भारत ने ट्रंप प्रशासन के साथ संवाद को मजबूत करने के लिए अमेरिकी लॉबिंग फर्मों की सेवाएं ली

नई दिल्ली. अमेरिकी लॉबिंग फर्म SHW Partners LLC ने अमेरिका के फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट (FARA) के तहत दाखिल अपनी ताजा रिपोर्ट में मई-जून के दौरान व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों और भारत सरकार के बीच कराई गई आठ फोन कॉल का उल्लेख किया है। इन कॉल का उद्देश्य “भारत-अमेरिका संबंधों” पर चर्चा करना बताया गया है। यह लॉबिंग फर्म अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी और कंपनी के अध्यक्ष जेसन मिलर के नेतृत्व में काम करती थी।

भारत ने अप्रैल 2025 में मिलर की कंपनी को लॉबिंग के लिए नियुक्त किया था। इस अनुबंध को इस साल अप्रैल में एक और वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। हालांकि, 23 जून को यह अनुबंध समाप्त कर दिया गया, क्योंकि मिलर ट्रंप प्रशासन में “स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी” (विशेष सरकारी कर्मचारी) के रूप में शामिल हो गए थे।

अमेरिका के विदेशी एजेंट पंजीकरण कानून (FARA) के तहत विदेशी हितों के लिए राजनीतिक गतिविधियां करने वाले एजेंटों को अपने विदेशी संबंधों, गतिविधियों और मिलने वाले आर्थिक भुगतान का समय-समय पर सार्वजनिक खुलासा करना अनिवार्य है।

SHW Partners LLC की फाइलिंग के अनुसार, मई में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की भारत यात्रा से पहले भारतीय पक्ष और व्हाइट हाउस के कई वरिष्ठ अधिकारियों के बीच फोन कॉल की व्यवस्था की गई थी। इन अधिकारियों में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल नीधम, आतंकवाद और वित्तीय खुफिया मामलों के अवर सचिव जीन लैंग शामिल थे। इन फोन कॉल का मकसद भारत-अमेरिका संबंधों पर चर्चा करना था।

मार्को रुबियो की भारत यात्रा के बाद जून में भी भारतीय पक्ष और अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों के बीच फोन कॉल कराई गईं। इनमें अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीयर, राष्ट्रपति के नीति मामलों के सहायक वॉकर बैरेट, व्हाइट हाउस के संचार कार्यालय के निदेशक स्टीवन चेउंग शामिल थे।

SHW Partners ने अपनी फाइलिंग में 23 और 24 मई को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ आयोजित दो “दूतावास कार्यक्रमों” का भी उल्लेख किया है। रुबियो 23 से 26 मई 2026 तक भारत में थे। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी दूतावास की ओर से आयोजित “अमेरिका @250” कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। जेसन मिलर भी उस समय नई दिल्ली में मौजूद थे।

भारत के दूतावास ने वॉशिंगटन में जेसन मिलर की कंपनी के साथ जो अनुबंध किया था, उसके तहत कंपनी को हर महीने 1.5 लाख डॉलर (करीब 1.25 करोड़ रुपये) का भुगतान किया जाना था। अनुबंध के तहत कंपनी को अमेरिकी सरकार, अमेरिकी कांग्रेस, राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों, थिंक टैंक और अन्य संबंधित पक्षों के सामने नीतिगत मामलों पर रणनीतिक सलाह, योजना बनाने और सरकारी संबंधों से जुड़ी सहायता उपलब्ध करानी थी।

डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद भारतीय दूतावास ने राष्ट्रपति के करीबी माने जाने वाले लोगों से जुड़ी दो बड़ी अमेरिकी लॉबिंग फर्मों को नियुक्त किया था। दूसरी कंपनी Mercury Public Affairs थी, जिसे हर महीने 75,000 डॉलर का भुगतान किया जाना था।

इस कंपनी की प्रमुख टीम में ब्रायन लांजा शामिल थे, जो ट्रंप की ट्रांजिशन टीम के संचार निदेशक रह चुके हैं। इसके अलावा, ट्रंप की मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स भी 2024 के अंत तक इस कंपनी के साथ पंजीकृत लॉबिस्ट थीं।

Mercury Public Affairs ने अपनी फाइलिंग में एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर ट्रंप की उस पोस्ट का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी थी। कुल मिलाकर इन दस्तावोजों से एक बात साफ होती है कि भारत ने ट्रंप प्रशासन के साथ संवाद को मजबूत करने के लिए अमेरिकी लॉबिंग फर्मों की सेवाएं ली थीं।