मध्य प्रदेश में अब नीलाम नहीं होंगी नजूल की जमीनें

भोपाल :

शिवराज सरकार द्वारा शुरू किया गया सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम अब मोहन सरकार में थमता नजर आ रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) के मौखिक निर्देश पर नजूल भूमियों की नीलामी पर रोक लग गई है. इससे पहले लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग अभी तक 99 परिसंपत्तियों को बेच चुका है.

शिवराज सरकार ने लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के माध्यम से प्रदेशभर में बेकार पड़ी भूमियों को बेचने का काम शुरू किया था. बेची गई सभी जमीनें शहरी क्षेत्र में बेहतर जगह पर होने से सभी संपत्तियों के दाम गाइडलाइन से कई गुना ज्यादा मिले.

अब तक सरकार ने 99 संपत्ति बेचकर 1134 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जबकि इन जमीनों का आरक्षित मूल्य 661 करोड़ था. प्रमुख सचिव अनिरुद्ध मुखर्जी ने बताया कि फिलहाल लिखित में कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन अभी कोई नए टेंडर जारी नहीं हुए हैं.

वर्ष 2020-21 में 4 संपत्ति से 26.96 करोड़, 2021-22 में 19 संपत्ति से 284.5 करोड़, 2022-23 में 52 संपत्ति से 564. 45 करोड़ और चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 24 संपत्ति से 258.44 करोड़ रुपए जुटाए गए। हालांकि अभी तक 1134 करोड़ में से 993 करोड़ ही खजाने में आए हैं।