मप्र शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 21 अधिकारियों का तबादला
भोपाल : मप्र शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 21 अधिकारियों का तबादला करते हुए उनकी नवीन पदस्थापना की है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शुक्रवार देर शाम आदेश जारी किये गए हैं। इनमें राज्य भंडार गृह निगम की महाप्रबंधक निमिषा जायसवाल को नागरिक आपूर्ति निगम का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है, जबकि तृप्ति श्रीवास्तव अब नागरिक आपूर्ति निगम की क्षेत्रीय प्रबंधक की जगह राज्य भंडार गृह निगम की महाप्रबंधक होंगी।
जारी निर्देश के अनुसार, विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर की मुख्य महाप्रबंधक कविता बाटला को उपायुक्त राजस्व जबलपुर संभाग बनाया गया है, जबकि उपायुक्त राजस्व नीता राठौर को विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर में मुख्य महाप्रबंधक बनाया गया है। इसी प्रकार संयुक्त कलेक्टर प्रताप सिंह चौहान का राजगढ़ से छतरपुर, संयुक्त कलेक्टर सुनील कुमार झा का इंदौर से झाबुआ, संयुक्त कलेक्टर अरविंद कुमार झा का रीवा से सिंगरौली, संयुक्त कलेक्टर संजीव केशव पांडेय का गुना से रतलाम ट्रांसफर किया गया है।
भोपाल के डिप्टी कलेक्टर विनीत तिवारी नागरिक आपूर्ति निगम भोपाल में क्षेत्रीय प्रबंधक नियुक्त किया गया है। वहीं, डिप्टी कलेक्टर राधेश्याम बघेल को नरसिंहपुर से सीहोर, डिप्टी कलेक्टर विजय कुमार मंडलोई को सीहोर से इंदौर, डिप्टी कलेक्टर मायाराम कौल को कटनी से अनूपपुर, डिप्टी कलेक्टर ज्योति भलावे को बालाघाट से छिंदवाड़ा, डिप्टी कलेक्टर नितिन कुमार टाले को होशंगाबाद से इंदौर और डिप्टी कलेक्टर नीलेश कुमार शर्मा को सिंगरौली से सीधी स्थानांतरित किया गया है।
इसी प्रकार, डिप्टी कलेक्टर आनंद सिंह राजावत को सीधी से सीहोर, डिप्टी कलेक्टर पराग जैन को इंदौर से भिंड, डिप्टी कलेक्टर पूजा तिवारी को शहडोल से नरसिंहपुर, डिप्टी कलेक्टर दीपाश्री गुप्ता को जबलपुर से धार, डिप्टी कलेक्टर हर्षल चौधरी को टीकमगढ़ से विदिशा और डिप्टी कलेक्टर राजनंदिनी शर्मा को हरदा से बैतूल ट्रांसफर किया गया है। (एजेंसी, हि.स.)
पालीवाल वाणी WhatsApp चैनल से जुड़ें
ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ और समाज के सभी समाचार सबसे पहले अपने फोन पर पाएं।
संबंधित खबरें
सभी देखें →
भोपाल में होगा ऐतिहासिक सामूहिक क्षमावाणी महोत्सव : आचार्य श्री समयसागर जी महाराज ससंघ के मंगल सानिध्य में जुटेगा जनसैलाब
मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला : विद्यार्थियों के लिए गणवेश की राशि 600 रुपये सीधे अभिभावकों के खाते में आएगी