स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के संरक्षण में हुआ लगभग 500 करोड़ से अधिक का घोटाला : डॉ. मोहन यादव के जीलो टोलरेंस नीति का खुलेआम मजाक
विजया पाठक, एडिटर, जगत विजन
मध्यप्रदेश में सत्ता के गलियारों में सुशासन, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बातें खूब होती हैं, लेकिन जब सरकारी विभागों के भीतर करोड़ों रुपये के घोटालों की परतें खुलने लगें तो इन दावों की असलियत पर सवाल उठना स्वाभाविक है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग से सामने आए पांच गंभीर मामलों ने अब सीधे स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह की राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चर्चा है कि यह सभी घोटाले स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री उदय प्रताप सिंह के संरक्षण और उनके इशारे पर किये गये हैं।
सूत्रों के अनुसार मंत्री सिंह ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री सचिवालय के एक वरिष्ठ अफसर के साथ मिलकर इस पूरे मामले को रफा-दफा करने की सिफारिश करवाई लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और मंत्री उदय प्रताप सिंह के इशारे पर हुए इस भ्रष्टाचार ने मोहन सरकार की छवि को दागी तो किया ही है साथ ही उन्होंने मोहन सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति का भी मजाक बना दिया है।
दरअसल पिछले ढ़ाई वर्षों में मंत्री उदय प्रताप सिंह के इशारे पर स्कूल शिक्षा विभाग में अलग-अलग कार्यों में जबरदस्त घोटाले हुए हैं। इनमें 149 करोड़ रुपये के स्कूल मेंटेनेंस घोटाले से लेकर 350 करोड़ रुपये की यूनिफॉर्म खरीदी, सांदीपनि स्कूलों के लिए करोड़ों के रसोई उपकरण, हजारों स्कूलों के बजट का हिसाब और पाठ्य पुस्तक निगम में कागज एवं प्रिंटिंग के टेंडर तक, शिकायत में अनियमितताओं पर पूर्व आईएफएस अधिकारी आजाद सिंह डबास ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) में शिकायत दर्ज कराते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग की है।
स्कूलों में काम कम, कागजों पर भुगतान ज्यादा?
सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए। शिकायत के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 149 करोड़ रुपये के मेंटेनेंस कार्यों में गंभीर अनियमितताओं का आरोप है। मैहर जिले के रामनगर विकासखंड का मामला इस पूरे विवाद का उदाहरण बनकर सामने आया है। आरोप है कि भवन मरम्मत, पार्किंग शेड और साइकिल स्टैंड जैसे कार्यों के लिए 4.37 करोड़ रुपये जारी किए गए, लेकिन जांच में 18 से अधिक स्कूलों में वास्तविक निर्माण कार्य नहीं होने की बात सामने आई। शिकायत में यह भी कहा गया है कि 17 दिसंबर को काम स्वीकृत हुआ, अगले ही दिन सामग्री की आपूर्ति शुरू हो गई और 30 दिसंबर से पहले काम पूरा दिखाकर भुगतान कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकारी निर्माण कार्य इतनी जादुई गति से पूरे हो सकते हैं? क्या विभागीय अधिकारियों ने मौके पर जाकर काम का सत्यापन किया था? यदि जांच समिति ने अनियमितताओं की पुष्टि की थी तो फिर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
बच्चों के कपड़ों में भी टेंडर का खेल?
सरकारी स्कूलों के 52 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म के लिए करीब 350 करोड़ रुपये की निविदा ने दूसरा बड़ा विवाद खड़ा किया है। शिकायत में आरोप है कि टेंडर की शर्तें ऐसी बनाई गईं, जिनसे प्रदेश के स्थानीय उद्योगों, छोटे निर्माताओं, पावरलूम संचालकों, बुनकरों और महिला स्व-सहायता समूहों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो गया। 700 करोड़ रुपये के सालाना टर्नओवर वाली स्पिनिंग मिलों और 233 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले गारमेंट निर्माताओं जैसी शर्तों पर सवाल उठाए गए हैं। इस मामले में मुंबई की मफतलाल कंपनी को कथित तौर पर फायदा पहुंचाया गया है।
रोटी बनाने की मशीन में भी भ्रष्टाचार
सांदीपनि स्कूलों के लिए 116 चपाती मेकर मशीनों की खरीदी का मामला भी कम चौंकाने वाला नहीं है। शिकायत के मुताबिक, एक मशीन की कीमत 07 लाख 74 हजार 842 रुपये स्वीकार की गई, जिससे कुल खरीदी करीब 8.98 करोड़ रुपये की होती है। दूसरी ओर, शिकायतकर्ता ने डिंडोरी कलेक्टर द्वारा इसी प्रकार की मशीन लगभग 2 लाख 14 हजार रुपये में खरीदे जाने का दावा किया है। यही नहीं प्रदेश के 92 हजार 520 सरकारी स्कूलों को पिछले तीन वर्षों में आवंटित बजट का खर्च भी संदिग्ध है।
कागज और छपाई के टेंडर भी सवालों के घेरे में
पांचवां मामला पाठ्य पुस्तक निगम में कागज खरीदी और पुस्तकों की छपाई से जुड़े टेंडरों का है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन प्रक्रियाओं में करोड़ों रुपये की कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की है। यह वह विभाग है, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश के लाखों बच्चों तक पाठ्य पुस्तकें पहुंचाने की है। यदि यहां भी खरीदी और प्रिंटिंग के टेंडरों में गड़बड़ी के आरोप सामने आ रहे हैं तो यह केवल वित्तीय अनियमितता का विषय नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता का भी सवाल है।
IAS अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल
विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों डॉ. संजय गोयल, शिल्पा गुप्ता, विनय निगम, रोहित सिंह और हरजिंदर सिंह की भूमिका भी संदिग्ध है। यही नहीं सूत्रों के अनुसार मंत्री उदय प्रताप सिंह ने यह पूरा कारनामा उनके एक करीबी व्यक्ति वीरेन्द्र तिवारी के जरिए किया है, जिसे स्कूल शिक्षा विभाग का बिचौलिया कहा जाता है। बताया गया है कि तिवारी ही वह शख्स है जिसके माध्यम से सभी टेंडरों में हस्तक्षेप किये जाते हैं और मनचाहे ढंग से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है।
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