Old Pension Scheme: कई राज्यों की सरकारें ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा कर चुकी हैं। बुधवार को यूपी में विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राज्य में ओपीएस लागू करने की मांग की। इस दौरान जब यूपी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस को वापस लाने की कोई योजना नहीं है तो विरोध स्वरूप सपा विधायकों ने राज्य विधानसभा से वॉक आउट कर दिया।
सपा विधायक (Samajwadi Party MLA) अनिल प्रधान और पंकज मलिक के सवालों का जवाब देते हुए राज्य सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना (Suresh Kumar Khanna) ने कहा कि यूपी में 1 अप्रैल 2005 से एनपीएस लागू है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एनपीएस (New Pension Scheme) की जगह ओपीएस लागू करने पर कोई विचार नहीं कर रही है।
समाजवादी पार्टी के विधायकों ने ओल्ड पेंशन स्कीम में सामाजिक सुरक्षा की बात की, जिस पर सुरेश खन्ना ने कहा कि नई योजना के तहत लाभार्थियों को 9.32 फीसदी ब्याज मिलता है और इसे कर्मचारी संगठनों से बातचीत के बाद ही लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि वे 8 फीसदी ब्याज चाहते थे और इस स्कीम के तहत एवरेज 9.32 फीसदी ब्याज दर दी गई है।
सुरेश खन्ना ने विधानसभा में काह कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत 85 प्रतिशत पैसा सरकारी प्रतिभूतियों (government securities) में निवेश किया जाता है जबकि शेष 15 प्रतिशत SBI, UTI और LIC जैसे फंड मैनेजरों के पास था और उनकी साख सभी को पता है। इसके बाद सुरेश खन्ना के जवाब से संतुष्ट सपा के सदस्यों ने सदन से वॉक आउट कर दिया।