हरियाणा सरकार पशुपालन व्यवसाय शुरू करने के लिए किसानों और बेरोजगारों को असुरक्षित ऋण प्रदान कर रही है। गाय-भैंस खरीदने के लिए कर्ज दिया जा रहा है। डेयरी व्यवसाय कभी भी घाटे का सौदा नहीं हो सकता। दूध की कीमतें जहां दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं, वहीं बाजार में दूध उत्पादों की कीमतें भी अधिक हैं। हरियाणा सरकार दूध के कारोबार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सरकार की ओर से बिना गारंटी के 1 लाख 60 हजार का कर्ज दिया जा रहा है.
पशुपालन उप निदेशक डाॅ. कांशीराम द्वारा शासकीय पशु चिकित्सालय, भुना में किसानों एवं चरवाहों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डाॅ. कांशीराम ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड का प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसान क्रेडिट कार्ड के समान है। जिसका फायदा किसानों को हो रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. कांशीराम ने कहा कि पशुपालन शुरू करने के लिए किसान अपने नजदीकी पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं. इस योजना के तहत रु. 60249, भेड़ और बकरियों के लिए रु। 4063, मुर्गियाँ बिछाने के लिए रु. 720 दिया गया है। जबकि कर्ज की अधिकतम राशि 3 लाख रुपये है।
नकारी के मुताबिक आमतौर पर बैंक 7 फीसदी ब्याज वसूलते हैं। लेकिन पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से ऋण लेने पर 3 प्रतिशत ब्याज माफ किया जाता है। जबकि 4 फीसदी ब्याज देना होता है।
शिविर में मौजूद बैंक कर्मचारियों ने किसानों से कहा कि वे अपने दस्तावेज लेकर नजदीकी बैंक से संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए किसानों को बैंक की ओर से एक आवेदन दिया जाएगा जिसे भरना होगा। आवेदन केवाईसी होना चाहिए। जिसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा। आवेदन के साथ हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है।