केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों का 4 फीसदी महंगाई भत्ता 4बढ़ाए जाने के बाद अब राज्यों में भी डीए की दरों में संशोधन करना शुरू कर दिया है। अबतक ओडिशा, तमिलनाडु, हरियाणा और कर्नाटक सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है वही अब विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में डीए बढ़ाने और दिवाली बोनस देने की तैयारी है, इसके लिए राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने प्रस्ताव बनाकर चुनाव आयोग को भेजा है, जहां से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कर्मचारियों के डीए में वृद्धि की फाइल क्लियर करने की मांग निर्वाचन आयोग से की है। चुंकी केन्द्र सरकार द्वारा डीए बढ़ाते ही राज्य में कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की घोषणा हो जाती है। हमने राज्य कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की फाइल क्लियर करके मुख्य सचिव की कमेटी को भेज दी है और वहां से निर्वाचन आयोग के यहां भेजी है। अबसे पहले भी यह प्रस्ताव बिना देरी के पास हुआ है तो कर्मचारियों को अब भी डीए में बढ़ोतरी का लाभ तत्काल मिलना चाहिए।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीएम ने कर्मचारियों को दिवाली बोनस की पैरवी भी करते हुए कहा कि वित्त मंत्री होने के नाते हमने कर्मचारियों के बोनस की फाइल भी पहले ही क्लियर कर दी है। निर्वाचन विभाग को इसकी इजाज़त देनी चाहिए क्योंकि दिवाली बोनस नियमित प्रक्रिया । त्यौहार पर हर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है। अगर निर्वाचन आयोग इसको मंजूरी नहीं देगा तो कांग्रेस भेदभाव के आरोप लगाएगी।पहले भी इस तरह के मामलों को मंजूरी मिलती रही है।बता दे कि 2018 के विधानसभा चुनाव के समय बोनस के प्रस्ताव को निर्वाचन आयोग से तीन दिन में मंजूरी मिल गई थी, ऐसे में संभावना है कि इस बार भी जल्द ही आदेश जारी हो सकते है।
राज्य सरकार के इस फैसले से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे करीब आठ लाख कार्मिकों के साथ ही लगभग 4 लाख 40 हजार पेंशनर्स को मिलेगा। यह लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा।
दरअसल, हर साल केन्द्र सरकार द्वारा डीए बढ़ाए जाने के बाद राजस्थान में भी इसका ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन इस साल राज्य में विधानसभा चुनाव और आचार संहिता के चलते अशोक गहलोत सरकार द्वारा इसका ऐलान नहीं किया गया है, हालांकि राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से कर्मचारियों पेंशनरों का डीए बढ़ाने की अनुमति मांगी है और इसका प्रस्ताव बनाकर भी भेजा है।अगर यहां से मंजूरी मिलती है तो राज्य कर्मियों का भी डीए 42से बढ़कर 46हो जाएगा।वही यह जुलाई से लागू होगा तो कर्मचारियों पेंशनरों को 3 महीने का एरियर और दिवाली बोनस का भी लाभ मिलेगा।