बिहार. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। इस बार न जातीय गणित चला, न पारंपरिक वोट बैंक—चला सिर्फ M फैक्टर, यानी महिला फैक्टर।
बीजेपी गठबंधन की यह ऐतिहासिक जीत बड़ी हद तक उन महिला वोटर्स की बदौलत आई है, जिनके हाथों में चुनाव से ठीक पहले सरकार ने एक मजबूत आर्थिक सहारा थमा दिया—₹10,000 वाली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना।
इस स्कीम ने न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया बल्कि उन्हें पहली बार बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक भी खींच लाया। कहा जा रहा है कि यह राशि महिलाओं के लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि राजनीतिक भरोसे का प्रतीक बन गई—जिसने जाति और धर्म की रेखाओं को भी पार कर दिया।
नीतीश सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना बिहार की महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देने के उद्देश्य से लाई गई है। इसके तहत:
महिलाओं को ₹10,000 की प्रारंभिक आर्थिक सहायता दी जाती है
अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने पर ₹2 लाख तक की अतिरिक्त मदद भी मिल सकती है
सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की विस्तृत घोषणा की थी
लॉन्च के साथ ही 75 लाख महिलाओं के खातों में ₹10,000 सीधे ट्रांसफर किए गए
इस योजना का लक्ष्य महिलाओं को रोजगार से जोड़ना और उन्हें छोटा कारोबार खड़ा करने के लिए प्रेरित करना है—चाहे वह सिलाई-कढ़ाई हो, दुकान खोलना हो या कोई घरेलू उद्यम।