कर्नाटक :
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को तगड़ा गिफ्ट दिया है। कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने मंगलवार को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) को 31से बढ़ाकर 35कर दिया। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2023 से लागू होगा।
राज्य सरकार ने इससे जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार ने राज्य सरकार के पेंशनभोगियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, जिनकी पेंशन राज्य की संचित निधि से दी जाती है, उनके भत्ते को भी बढ़ाकर मूल पेंशन का 35 प्रतिशत कर दिया है। ये पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों, जिला पंचायतों के कर्मचारियों, नियमित समय वेतनमान पर कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के पूर्णकालिक कर्मचारियों, जो नियमित समय वेतनमान पर हैं, पर लागू होंगे। सरकार ने कहा, UGC/AICTE/ICAR/NJPC वेतनमान के कर्मचारियों और एनजेपीसी के पेंशनरों के संबंध में भी अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
दक्षिणी राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के ठीक एक हफ्ते बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यह बड़ा तोहफा आया है। पार्टी ने अपने घोषणापत्र में सभी घरों (गृह ज्योति) को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार की महिला मुखिया (गृह लक्ष्मी) को 2,000 रुपये मासिक सहायता, बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो चावल मुफ्त देने(अन्ना भाग्य), बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों के लिए 1,500 रुपये (दोनों 18-25 आयु वर्ग में) (युवानिधि), और सार्वजनिक परिवहन बसों (शक्ति) में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का वादा किया था।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित गारंटियों के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने वित्त, परिवहन, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया और उन्हें गारंटी के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि सिद्धारमैया गारंटी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में बुधवार को सभी मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श करेंगे। गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में आधिकारिक फैसला लिया जाएगा। मुख्य सचिव वंदिता शर्मा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज की बैठक में भाग लिया और गारंटियों के प्रस्तावित कार्यान्वयन पर प्रस्तुतीकरण दिया।