यदि आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी. जी हां, सरकार की तरफ से कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा और सुविधा को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (DFS) ने पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ मिलकर कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च किया है. इसके तहत एक ही अकाउंट में बैंकिंग, इंश्योरेंस और कार्ड से जुड़ी तमाम सुविधाएं मिलती हैं. इसका मकसद कर्मचारियों को अलग-अलग जगहों पर भटकने से बचाना और एक ही जगह पर फाइनेंशिय सेफ्टी उपलब्ध कराना है.
सरकार की तरफ से इस पैकेज को ग्रुप A, B और C सभी कैडर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया है. DFS सेक्रेटरी एम. नागराजू ने इसे पिछले दिनों लॉन्च किया था. यह जीरो-बैलेंस सैलरी वाला अकाउंट होगा. यानी इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस भी रखने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा भी अकाउंट में कई तरह की सुविधाएं हैं. आइए जानते हैं इस जीरो बैलेंस अकाउंट की खासियतें-
वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि यह पैकेज कर्मचारियों को आसान पहुंच, फाइनेंशियल सेफ्टी और मानसिक सुकून देता है. मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि यह 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य और इंश्योरेंस फॉर ऑल के टारगेट से जुड़ा है. DFS की तरफ से सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों को निर्देश दिये गए हैं कि वे अपनी वेबसाइट पर इस पैकेज को प्रमोट करें. इसके अलावा सरकारी विभागों में जागरूकता कैम्प लगाएं और कर्मचारियों से संपर्क कर इस बारे में जानकारी दें. मौजूदा सैलरी अकाउंट को नए पैकेज में कर्मचारी की सहमति से ट्रांसफर करें.