आठवें वेतन आयोग के बारे में पिछले काफी समय से लगातार खबरें बनी हुई हैं। ऐसा लगता है कि करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सरकारी बड़ा झटका दे सकती है। एक बार फिर आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी जानकारी सामने आई है।
हमारे सहयोगी Financial Express के मुताबिक, सरकार हो सकता है कि आठवें वेतन आयोग का गठन ना करें और एक पूरे पे पैनल सिस्टम को ही खत्म कर दे।
आपको बता दें कि मोदी सरकार ने जनवरी 2016 में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें लागू की थीं। 10 साल होने पर इस पैनल का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को पूरा हो जाएगा। सातवें पे कमीशन से पहले छठे, पांचवे और चौथे पे कमीशन का कार्यकाल भी 10-10 साल था। यही वजह है कि कर्मचारियों और उनके संगठन प्रदर्शन करने के साथ ही आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार का कहना है कि पे पैनल की अवधि निश्चित नहीं है। अब, एक नए सिस्टम के बनाने की खबरों ने सरकारी कर्मचारियों के बीच चिंता को बढ़ा दिया है।
हालांकि, सरकार ने कहा है कि वेतन पैनल की अवधि निश्चित नहीं है, जैसा कि व्यापक रूप से माना जाता है। अब, एक नई व्यवस्था की खोज की खबर से सरकारी कर्मचारियों में चिंता बढ़ने की संभावना है।
सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच हुई बैठकों में शामिल रहे सूत्र के मुताबिक, ‘सरकार, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी में बदलाव करने के लिए नए पे कमीशन के गठन की जगह एक नया तरीका बना सकती है।’
इससे पहले आईं रिपोर्ट्स में यह भी पता चला था कि केंद्र सरकार पे कमीशन की जगह एक नए सिस्टम की शुरुआत कर सकती है। इससे पहले सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को बदलाव करने के लिए करीब 10 साल के अंतराल पर पे कमीशन का गठन किया जाता रहा है।
संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट कर दिया था कि फिलहाल सरकार आठवें पे कमीशन के गठन पर किसी तरह का विचार नहीं कर रही है।
सरकार द्वारा अगले पे कमीशन के लिए किसी तरह का त्वरित प्लान ना होने की जानकारी देने के बाद, सभी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ (All India State Government Employees Federation) ने पिछले महीने यह ऐलान किया था कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो वे नए साल में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे।
वित्त मंत्रालय ने पिछले महीने 8th Pay Commission के गठन के किसी प्रस्ताव पर विचार ना करने की जानकारी देने के बाद,परिषद (कर्मचारी पक्ष) संयुक्त सलाहकार मशीनरी (एनसी जेसीएम) ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर नए वेतन आयोग के “तत्काल” गठन का आग्रह किया।
3 दिसंबर को लिखे एक पत्र में, एनसी जेसीएम के कर्मचारी पक्ष ने कहा कि 7वीं सीपीसी की सिफारिशों को लागू हुए नौ साल हो गए हैं और कहा कि अगला वेतन और पेंशन संशोधन 1 जनवरी, 2026 से होना है।