इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इनके चार्जिंग स्टेशन बनाने पर प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया है। चार्जिंग स्टेशन बनाने वालों को नगर विकास विभाग ने 2 से 5 प्रतिशत तक छूट देने फैसला किया है। नगर विकास के सर्कुलर के अनुसार, खुद के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने और दूसरे वाहन धारकों को चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करवाने पर प्रॉपर्टी टैक्स में 2 प्रतिशत की छूट पा सकेंगे।
वहीं, सोसायटी परिसर के सदस्यों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने पर प्रॉपर्टी टैक्स में करीब 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। केंद्र सरकार ने भी इन वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क पर छूट देने का ऐलान किया है। फिलहाल, चार्जिंग स्टेशन की कमी के कारण लोगों को परेशानी होती है। प्रॉपर्टी टैक्स में छूट की घोषणा के बाद लोग नए घर खरीददार उसी समय चार्जिंग स्टेशन तैयार करेंगे।
छूट का लाभ लेने के लिए डेवलपर्स भी अपने नए प्रॉजेक्ट्स में चार्जिंग स्टेशन को प्राथमिकता देंगे। राज्य सरकार के इस निर्णय को अन्य राज्यों को भी लागू करना चाहिए। इससे इलेक्ट्रिक वाहकों की बिक्री बढ़ने के साथ ही प्रदूषण में भी कमी आएगी।