रीवा :
राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस के मौके पर पीएम मोदी रीवा से ही पूरे देश की पंचायतों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 10153 करोड़ की अन्य सौगातें दे रहे हैं, जिनमें रेल व जल योजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी 2300 करोड़ की रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ कर रहे हैं। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को भोपाल आए थे, यहां रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से उन्होंने मध्यप्रदेश की पहली वंदेभारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी।
मुद्रा योजना में 24 लाख करोड़ की मदद दी गई है। इससे गांवों में भी करोड़ो युवाओं ने अपना रोजगार शुरू किया है। हमारी सरकार की योजनाओं के जरिए महिलाएं अपने गांव को सशक्त कर रही हैं। हमारी सरकार ने हर स्वयं सहायता समूह को बगैर गारंटी ऋण दिया जा रहा है। यहां तो राज्य सरकार ने हर जिले में दीदी कैफे भी बनाया है। पिछले पंचायत चुनाव में सेल्फ हेल्प से जुड़ी करीब 17 हजार बहने पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर चुनी गई है। यह गर्व की बात है। मध्यप्रदेश की नारीशक्ति को बधाई देता हूं।
आजादी के अमृत महोत्सव में विकास का अभियान भी शुरू हुआ है। विकसित भारत के लिए देश की हर पंचायत हर संस्था का प्रतिनिधि हम सबको जुटना होगा। यह तभी संभव है जब हर सुविधा हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। इसमें पंचायतों की बड़ी जिम्मेदारी है। प्राकृतिक खेती को लेकर आज देश में व्यापक स्तर पर काम चल रहा है। कैमिकल खेती के नुकसान पर चर्चा हुई है। हमने देखा कि हमारी बेटियों ने धरती मां की तकलीफ हो बताया। नाट्य के माध्यम से संदेश हम तक पहुंचाया है। बहुत ही आसान तरीके से इन बेटियों ने सभी को सिखाया है। धरती की यह पुकार सभी को समझना होगी। यह धरती हमारी मां है, इसे मारने का हमें अधिकार नहीं है।
मोदी ने कहा कि मेरा आग्रह है कि प्राकृतिक खेती को लेकर जनजागरण अभियान चलाया जाए। आज पंचायती विकास दिवस पर एमपी को गति देने वाली योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। नई ट्रेनें चली जो आपके विकास को गति देगी। मोदी ने कहा कि यह क्षेत्र के वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। नई ट्रेनें शुरू होने से यहां पर्यटक बढाएगी, रोजगार और व्यापारियों को फायदा होगा। डबल इंजन की सरकार ने आज आपकी खुशियां भी डबल कर दी है। इस बार रविवार को मन की बात जरूर जुड़िएगा। क्योंकि इस बार सेंचुरी है। और हम लोग सेंचुरी को कुछ ज्यादा ही ढंग से मनाते हैं।
पीएम ने कहा कि आज एमपी के 60 लाख घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। और आपका एक जिला तो शतप्रतिशत हो गया है। हमारे गांव के लोगों का बैंक में अधिकार ही नहीं माना जाता था। ज्यादातर लोगों के पास बैंक खाते होते थे और न ही उन्हें सुविधाएं बैंक से मिलती थी। जो सरकारें बैंक के जरिए गरीबों के लिए पैसा भेजती थी वो भी बीच में ही लुट जाता था। जनधन योजना चलाकर हमने 40 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुलवाए। हमने पोस्ट आफिस का उपयोग करे बैंक गांव-गांव तक पहुंचाई। देश के गांवों को जब बैंकों की ताकत मिली है तो खेती किसानी से लेकर गांव के व्यापार तक लोगों की मदद हो रही है।
पहले की सरकारों ने भारत के गांवों के साथ एक और बड़ा अन्याय किया था। पहले की सरकारें पैसा खर्च करने में बचती थी। गांव में कोई वोटबैंक तो था ही नहीं, इसलिए नजरअंदाज किया जाता रहा। राजनीतिक लोग अपनी दुकान चला रहे थे। भाजपा ने इस अन्याय को खत्म कर दिया। हमारी सरकार ने तिजोरी खोल दी। हमारी सरकार जल जल योजना पर साढ़े तीन लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं। पीएम आवास योजना पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सड़क योजना पर भी खर्च हो रहे हैं। सीधे बैंक खातों में पैसा भेजे हैं। पीएम ने कहा कि रीवा के किसानों को भी पांच सौ करोड़ रुपए मिलेंगे। हमारी सरकार ने जो एमएसपी बढ़ाई है, उससे भी अतिरिक्त पैसा पहुंचा है।
पीएम ने कहा कि हमारे गांव के प्रापर्टी के कागजातों को लेकर बहुत उलझनें रही हैं। इसके कारण बहुत वादविवाद होते रहे हैं, अवैध कब्जे भी होते रहे हैं। अब योजना से स्थिति बदल रही है। ड्रोन टेक्नालोजी से मैप बन रहे है। बगैर किसी भेदभाव के कानूनी दस्तावेज लोगों के हाथों में सौंपे जा रहे हैं। अभी तक देशभर में 75 हजार गांवों में प्रापर्टी कार्ड देने का काम पूरा हो चुका है। मुझे खुशी है कि मध्यप्रदेश की सरकार इस में बहुत बेहतरीन काम कर रही है।
छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वो आपके विकास को लेकर इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे, इसका जवाब आपको देना है।
मोदी ने कहा कि हमारे यहां एक ऐसी ट्रेडिशन चला कि घर पुरुष के नाम, पर गाड़ी हो पुरुष के नाम पर, जमीन हो पुरुषों के नाम पर। हमने मालिकाना हक भी बदला है। बहु, बेटियों और माता बहनों के नाम पर भी हो। आज के समय में पीएम आवास का हर घर लाख रुपए से भी ज्यादा कीमत का होता है। भाजपा ने देश में करोड़ों दीदी को लखपति बनाया है। मैं सभी दीदीयों को प्रणाम करता हूं। देश में और भी कोटि-कोटि दीदी लखपति बने, इसके लिए हम काम करते रहें। आज भी यहां 4 लाख लोगों का पक्के घर में प्रवेश हुआ है, इसमें भी कई लखपति दीदी बन गई है।
पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पूज्य बापू कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन कांग्रेस ने गांधी के विचारों को भी अनसुना किया। आजादी के बाद की सरकारों ने भारत की पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त किया। जो व्यवस्था सैकड़ों वर्ष, हजारों साल पहले से थी, उसी पंचायती राज व्यवस्था पर आजादी के बाद भरोसा ही नहीं किया गया। 90 के दशक में पंचायती राज के नाम पर खानापूर्ति की गई, फिर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी जरूरत थी।
2014 के बाद से देश में अपनी पंचायतों के सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया। आज भारत की पंचायतें गांवों के विकास की प्राणवायु बनकर उभर रही है। ग्राम पंचायतें गांव की आवश्यकता के अनुसार गांवों का विकास करे, इसके लिए योजना बनाकर काम किया जा रहा है। हम पंचायतों की मदद से गांवों और शहरों के बीच की खाई को लगातार कम कर रहे हैं। डिजिटल क्रांति के दौर में अब पंचायतों को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है। आज पंचायत स्तर पर योजनाएं बनाने से लेकर उन्हें लागू करने तक में टेक्नोलाजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आप लोग अमृत सरोवर पर इतना काम कर रहे हैं, इसके लिए जगह चुनने में, काम पूरा करने में हर स्तर पर टेक्नोलाजी का पूरा इस्तेमाल हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने विकसित भारत का सपना देखा है और भारत को विकसित बनाने के लिए, भारत के गांवों की सामाजिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की आर्थिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के पंचायती व्यवस्था को भी विकसित करना जरूरी है।
इसी सोच के साथ हमारी सरकार देश की पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। पहले की सरकारों ने कैसे पंचायतों से भेदभाव किया और उनसे उलटा कैसे हम उन्हें सशक्त कर रहे हैं, पंचायतों में सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। यह आज गांव वाले भी देख रहे हैं, देश के लोग भी देख रहे हैं। 2014 के पहले पंचायतों के पहले वित्त आयोग का अनुदान 17 हजार करोड़ से भी कम था, क्या इतनी कम राशि से इतना बड़ा देश इतनी सारी पंचायतें कैसे अपना काम कर पाती। 2014 में हमारी सरकार आने के बाद पंचायतों को मिलने वाला यह अनुदान 70 हजार से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है।
काम के दायरे अलग-अलग भले ही हो, लेकिन लक्ष्य एक है। राष्ट्र सेवा से जन सेवा। मुझे खुशी है गांव, गरीब का जीवन आसान बनाने के लिए जो भी योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई है, उन्हें हमारी पंचायतें पूरी निष्ठा से जमीन पर उतार रही हैं। इ-ग्राम स्वराज और इ-ग्राम पोर्टल को बनाकर जो नई व्यवस्था लांच की गई है, उससे आपका काम और भी आसान होने वाला है। पीएम स्वामित्व योजना के तहत भी देश के 35 लाख ग्रामीण परिवारों को प्रापर्टी कार्ड दिए गए हैं। आज मध्यप्रदेश के विकास से जुड़ी 17 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ है। इसमें रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, गरीबों के पक्के घर से जुड़े प्रोजेक्ट हैं, पानी से जुडे प्रोजेक्ट हैं, रोजगार का निर्माण का काम करने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए भी आप सभी को बधाई।