मध्य प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष के साथ 2023-24 के लिए 3.14 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया जा चुका है। प्रदेश में सत्तारूढ़ सरकार की बात करें तो ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ के लिए बजट में आठ हजार करोड़ को लेकर प्रावधान किया गया है। प्रदेश में इस साल की बात करें तो आखिर के समय विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद लगाई जा रही है. इसके मद्देनजर इस घोषणा को अहम समझा जा रहा है।
दूसरी ओर विपक्षी कांग्रेस की बात करें तो रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) की कीमतों में बढ़ोतरी की बात करें तो कुछ लाभ होना शुरु हो जाता है। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की बात करें तो पेश बजट में किसी नए कर की घोषणा नहीं कर दिया गया है। उन्होंने इसे ‘‘ जनता का बजट’’ लेकर जानकारी दिया है।
एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक देखा जाए तो, लाडली बहना योजना प्रदेश में पांच मार्च के समय लागू होने की उम्मीद लगाई गई है। इस योजना के तहत इनकम टैक्स नहीं देने जा रहे महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की सहायता मिलने जा रही है।
देवड़ा ने कहा कि बजट के दौरान देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति (उप योजना) के लिए 36,950.16 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति को लेकर 2,60,86.81 करोड़ रुपये, सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना की बात करें तो इसके साथ11,406 करोड़ रुपये, माध्यमिक शालाओं को लेकर 6,728 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के अनुसार 7,332 करोड़ रुपये का प्रावधान हो चुका है।
उन्होंने कहा कि इसके साथ बात करें ोत 15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार को लेकर देखा जाए तो 6,935 करोड़ रुपये का प्रावधान हो चुका है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की बात करें तो विपक्षी कांग्रेस सदस्यों के हंगामे और वॉकआउट के बीच बजट पेश किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘ कुल विनियोग की बात करें तो राशि 3,14,024.84 करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष को लेकर 13 प्रतिशत अधिक है और कुल शुद्ध व्यय 2,81,553.62 करोड़ रुपये तक रखा गया है।’’