केंद्र सरकार ने नए बिजली बिल का ड्राफ्ट तैयार किया है।सरकार 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद शीतकालीन सत्र में इस नए बिजली बिल को पेश करेगी। अगर यह बिल लागू होता है तो देश के करोड़ों पर लोगों पर इसकी सीधा असर पड़ेगा। क्युकी इसमें सरकार बिजली पे मिलने वाली सब्सिडी में बदलाव लेन वाली हैं।
इस नए बिजली बिल की सबसे बड़ी बात यह है की वो यह कि सरकार बिजली कंपनियों को सब्सिडी देना बंद करेगी। यह सब्सिडी सीधे ग्राहकों के खाते में जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे रसोई गैस की सब्सिडी मिलती है। सरकार के इस फैसले का सीधा असर उपभोक्ता पर पड़ेगा। राज्य सरकारें मुफ्त बिजली नहीं दे सकेंगी। यह भी संभव है कि सरकार एक तय वर्ग को ही सब्सिडी दे।
हाल की स्थिति में अभी राज्य सरकारें डिस्ट्रीब्यूटर बिजली कंपनियों को एडवांस में सब्सिडी देती हैं, इसी सब्सिडी के आधार पर ही बिजली की दरें तय की जाती हैं। इस बिल के ड्राफ्ट में बिजली कंपनियों को सब्सिडी न देने की बात कही गई है, इसलिए बिजली की दरों के बढ़ने की आशंका रहती हैं जिससे आम आदमी के जेब पर फर्क पड़ेगा।
कई बिजली वितरण कंपनियां घाटे में चल रही हैं। इन कंपनियों का घाटा 50 हजार करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुका है। डिसकॉम पर कंपनियों का 95 हजार करोड़ बकाया है। डिसकॉम को सब्सिडी मिलने में देरी होती है, जिससे वितरण कंपनियां संकट में हैं। ऐसे में कंपनियों को इस संकट से उभारने के लिए सरकार यह बिल रही है जिससे बिजली कंपनियों को सब्सिडी नहीं मिलेगी।
हालांकि नए बिल में काफी पेंच हैं, जैसे-बिजली बिल की सब्सिडी किसे मिलेगी। उदाहरण के तौर पर बिजली का बिल मकान मालिक, जमीन या दुकान के मालिक के नाम पर आता है। तो सब्सिडी इन्हें मिल सकती है लेकिन किरायदार के मामले में सब्सिडी का क्या होगा इस पर अभी कुछ नहीं कहा गया है। दूसरी जो बड़ी बात है वो यह कि देश के ज्यादातर गांवों में बिना मीटर के बिजली दी जा रही है, सरकार उनसे कैसे वसूली करेगी।