Budget 2025: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना आठवां बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने पीएम धन-धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। इसके तहत 100 जिलों को कवर किया जाएगा, जहां पर उत्पादन कम है। केंद्र सरकार की इस योजना से 1 करोड़ 70 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर ये योजना चलाएगी। गरीब, महिला, किसानों और युवाओं की बेहतरी पर हमारा फोकस रहेगा। फार्म ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार पर भी हम ध्यान देंगे।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट का मकसद परिवर्तनकारी सुधारों को आगे बढ़ाना है। वित्त मंत्री नेके मखाना किसानों को बड़ी सौगात दी है। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा और इसमें मखाना के उत्पादन से लेकर इसकी मार्केटिंग तक को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस काम में लगे लोगों को एफपीओ के रूप में संगठित किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में बंद पड़े 3 यूरिया प्लांट्स को फिर से खोला है। यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिएके नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा।”
वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि मछली पालन में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उन्होंने कहा, “60 हजार करोड़ का मार्केट है। अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देगी। कपास उत्पादकता मिशन के तहत उत्पादकता में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी और कपास के लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की आमदनी को बढ़त मिलेगी।”
किसान क्रेडिट कार्ड पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि KCC के तहत संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत कर्ज तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए छह साल का एक कार्यक्रम शुरू करेगी, तुअर (अरहर), उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान रहेगा। उन्होंने बताया कि सब्जियों व फलों का उत्पादन बढ़ाने और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा उच्च उपज वाले बीजों का राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए ब्याज सहायता योजना की सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाएगी ताकि उनकी कर्ज तक पहुंच में सुधार हो सके। इसके अलावा, सरकार सूक्ष्म उद्यमों के लिए पांच लाख रुपये की सीमा वाले ‘कस्टमाइज्ड’ क्रेडिट कार्ड पेश करेगी। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण की सुविधा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छी तरह से संचालित निर्यातोन्मुख एमएसएमई को 20 करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण प्रदान किया जाएगा।