नई दिल्ली :
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को विशेषाधिकार हनन (Breach of Privilege) के मामले में लोकसभा सचिवालय की ओर से नोटिस भेजा गया है. लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) ने राहुल गांधी से 15 फरवरी तक जवाब देने के लिए कहा है. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी (Pralhad Joshi ) की शिकायत पर लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार (10 फरवरी) को राहुल गांधी को ईमेल के जरिये यह नोटिस भेजा.
कांग्रेस असंसदीय भाषा के मुद्दे पर लगातार बीजेपी नीत केंद्र सरकार पर हमलावर है और लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर राहुल गांधी के भाषण के अंशों को फिर से रिकॉर्ड में रखने का आग्रह कर चुकी है.
दरअसल, संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान 7 फरवरी 2023 को राहुल गांधी ने सदन को संबोधित करते हुए कथित मोदी-अडानी संबंधों पर केंद्र सरकार को घेरा था. उस दौरान इस्तेमाल की गई उनकी भाषा पर बीजेपी सांसदों की ओर से सवाल उठाया गया. राहुल के भाषण के कुछ अंशों को सदन की कार्यवाही से (रिकॉर्ड से) भी हटाया गया. राहुल पर भ्रामक, अपमानजनक, असंसदीय और आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगा है. इसी की शिकायत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोकसभा सचिवालय में की.
शिकायत के मुताबिक, राहुल गांधी ने सदन में बोलते हुए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे विशेषाधिकार का हनन हुआ है. लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी का पक्ष जानने के लिए उनसे जवाब तलब किया है. सचिवालय ने राहुल गांधी से नोटिस प्राप्त होने पर उसकी सूचना उपलब्ध कराने को भी कहा है.
