नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और चर्चित कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में GST विभाग में अधिकारियों की पोस्टिंग अब पारंपरिक सिफारिश, दबाव या राजनीतिक प्रभाव के आधार पर नहीं, बल्कि पूरी तरह ‘लॉटरी सिस्टम’ के जरिए की जा रही है। इस नई व्यवस्था को प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक प्रयोगात्मक लेकिन प्रभावी मॉडल माना जा रहा है।
इस नई व्यवस्था के तहत कुल 87 अधिकारियों और निरीक्षकों को अलग-अलग वार्डों में तैनात किया गया है। ये सभी अधिकारी 23 अप्रैल 2026 को जारी सर्विस ऑर्डर के बाद विभाग में शामिल हुए थे। इसके बाद उनकी पोस्टिंग को लेकर पूरी प्रक्रिया को नए तरीके से डिजाइन किया गया, ताकि किसी भी प्रकार की सिफारिश, पक्षपात या बाहरी हस्तक्षेप की संभावना को समाप्त किया जा सके।
सरकार का मानना है कि जब तक तैनाती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होगी, तब तक प्रशासनिक व्यवस्था पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी सोच के आधार पर यह नया मॉडल लागू किया गया।
पोस्टिंग की यह पूरी प्रक्रिया दिल्ली सरकार के कॉन्फ्रेंस हॉल में सार्वजनिक रूप से आयोजित की गई। यह पहली बार था जब किसी विभाग में अधिकारियों की तैनाती इतनी खुले और पारदर्शी तरीके से की गई हो।
इस प्रक्रिया में अधिकारियों को भी शामिल किया गया और उन्हें खुद अपनी तैनाती प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि किसी भी स्तर पर पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह के संदेह की गुंजाइश न रहे।
सरकार का दावा है कि इस तरह की सार्वजनिक प्रक्रिया से न केवल भरोसा बढ़ता है, बल्कि प्रशासनिक प्रणाली में जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।
इस नई व्यवस्था की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद या शिकायत की स्थिति में पारदर्शी सबूत उपलब्ध कराना है।
वीडियो रिकॉर्डिंग को प्रशासनिक दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर अनियमितता नहीं हुई है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर स्पष्ट कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति पर काम कर रही है। उनका कहना है कि प्रशासनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की सिफारिश, दबाव या पक्षपात की कोई जगह नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि : ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहन मिलेगा, पारदर्शी व्यवस्था से जनता का भरोसा बढ़ेगा, प्रशासनिक निर्णय निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से होंगे.
मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि यह मॉडल सिर्फ जीएसटी विभाग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में इसे अन्य विभागों में भी लागू किया जा सकता है।
भारत में लंबे समय से यह आरोप लगते रहे हैं कि सरकारी विभागों में पोस्टिंग और ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं होती। कई बार यह देखा गया है कि अधिकारियों की तैनाती में सिफारिश, राजनीतिक दबाव या व्यक्तिगत संबंधों का प्रभाव होता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि लॉटरी आधारित पोस्टिंग सिस्टम के कई संभावित लाभ हो सकते हैं।
सरकार ने संकेत दिए हैं कि यदि यह मॉडल सफल रहता है, तो इसे अन्य विभागों में भी लागू किया जा सकता है। इसका उद्देश्य पूरे प्रशासनिक ढांचे में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को मजबूत करना है।
विशेष रूप से उन विभागों में जहां पोस्टिंग को लेकर अधिक विवाद और शिकायतें सामने आती हैं, वहां यह मॉडल एक नया समाधान साबित हो सकता है।