भोपाल। सचिव जनसम्पर्क पी.नरहरि ने पत्रकारों को कोविड-19 संक्रमण के दौरान समाचार कव्हरेज में सहयोग के लिये जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किये हैं। कलेक्टरों से कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा पत्रकारों को जारी अधिमान्यता कार्ड को प्राथमिकता दी जाए। मीडिया संस्थानों अथवा समाचार पत्र कार्यालयों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी, जो कोरोना कव्हरेज में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं, उनके संस्थान द्वारा जारी फोटोयुक्त परिचय-पत्र को मान्यता दी जाए। यदि किसी पत्रकार के पास ये दोनों दस्तावेज नहीं हैं, तो जिले के जनसंपर्क अधिकारी से प्रमाणित कराकर कलेक्टर स्वयं फोटोयुक्त परिचय-पत्र जारी करें। सचिव पी.नरहरि ने कलेक्टरों से कहा है कि इन तीनों दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज रखने वाले पत्रकारों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए समाचार संकलन की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि यह भी उचित होगा कि ऐसे पत्रकारों से उनके वाहन के लिये अलग से अनुमति पत्र की मांग न की जाये। कलेक्टरों को शहर में ऐसे भी कई फर्जी पत्रकार बनकर घूम रहे है, उनके ऊपर भी वैंधानिक कार्यवाही के निर्देश सचिव जनसंपर्क पी. नरहरि को देना चाहिए। ऐसा देखा भी जाए तो अधिमान्यता पत्र वास्तविक पत्रकारों के बने ही नहीं है। अधिमान्यता कार्ड भारत सरकार के पंजीयन प्रमाण पत्र के आधार पर बिना सोचे समझे बनाएं जाना चाहिए...जिससे वास्तविक पत्रकारों को उनका हक मिल सकें।
● पालीवाल वाणी ब्यूरो-Sunil Paliwal-Anil Bagora...✍️
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