भोपाल :
मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर शिवराज सिंह की सरकार नाराज कर्मचारियों को लुभाने की तैयारी शुरू कर दी. दरअसल 48000 से अधिक कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है. उन्हें नए वेतनमान का लाभ दिया जाएगा. इसके लिए जल्द प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है. कर्मचारियों को अक्टूबर 2016 में छठा वेतनमान का लाभ दिया गया था. अब एक बार फिर से बीजेपी की सरकार द्वारा कर्मचारी वर्ग को साधने के लिए उन्हें नए वेतनमान का लाभ दिए जाने की तैयारी शुरू की गई है.
मध्य प्रदेश के 48000 स्थाई कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ देने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया. प्रस्ताव के तहत अकुशल स्थाई श्रमिक चतुर्थी को मूल वेतन सहित महंगाई भत्ते मिलाकर कुल 21840 रूपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि सातवें वेतनमान के तहत उनके वेतन को बढ़ाकर 30192 रुपए किया जाना है.
वही अर्ध कुशल स्थाई कर्मी तृतीय श्रेणी के लिए उन्हें छठे वेतनमान के तौर पर 212 प्रतिशत के मुताबिक 23400 रूपए का भुगतान किया जा रहा है, जबकि सातवें वेतनमान के तहत 38 फीसद के अनुसार उन्हें 32292 रूपए का भुगतान किया जाना चाहिए. कुशल श्रमिक तृतीय श्रेणी को छठे वेतनमान के तहत 24960 रूपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं. जबकि सातवें वेतनमान के तहत 38 प्रतिशत के हिसाब से उन्हें 34, 445 रूपए का लाभ दिया जाएगा.
माना जा रहा है कि जल्द इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा. कैबिनेट में पेश किए जाने के साथ ही इसे मंजूरी मिल सकती है. नए वेतनमान को मंजूरी मिलने के साथ ही कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाएगी. वही उन्हें 7 से 8 हजार रुपए तक का लाभ मिलेगा. सरकार द्वारा जून महीने में इसकी घोषणा की जा सकती है.
वहीं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े कर्मचारी पंचायत सचिव सहित रोजगार सहायक और चौकीदार की वेतन संबंधित मामले का निराकरण किया जा सकता है. इसके तहत पंचायत सचिव को शासकीय कर्मचारी के समान वेतनमान का लाभ दिए जाने सहित रोजगार सहायकों के मानदेय बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है. पंचायत एवं ग्रामीण और राजस्व विभाग द्वारा 30,000 से अधिक रोजगार सहायक सहित 52 हजार की संख्या बड़े चौकीदारों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी.
जिसके साथ ही वेतन संबंधित मामले में वित्तीय भार का आकलन कर विभाग को प्रस्ताव दिया गया है. इसका परीक्षण माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार पंचायत सचिव सहित रोजगार सहायकों के लिए भी बड़ा फैसला ले सकती है. इसके अलावा अनुकंपा रोस्टर को भी शिथिल करने पर बड़ा विचार किया जा सकता हैं.
