भोपाल। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक पालीवाल वाणी को मिली जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत 48 हजार से अधिक दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर सुखद अच्छी खबर के संकेत मिल रहे है। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह अपनी घोषणा के मुताबिक कल 23 सितंबर 2016 को राज्य सरकार ने दैनिक वेतन भोगियों, श्रमिकों को स्थाई कर्मियों के रूप में नियमित करने का प्रस्ताव ला रही है। कल राज्य शासन की होंने वाली कैबिनेट मीटिंग में इस प्रकार के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। नियमितिकरण से वंचित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए जो योजना बनाई गई है उसमें इन्हें दैनिक वेतन भोगी के स्थान पर स्थाई कर्मी श्रेणी दी जाएगी। इन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में अकुशल को 4 हजार से 7 हजार, अर्द्धकुशल श्रमिकों को साढ़े चार हजार से साढ़े सात हजार और कुशल श्रमिकों को पांच हजार से आठ हजार वेतन दिया जाना प्रस्तावित है। इस वेतन पर इन्हें 125 प्रतिशत महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। इन्हें किसी भी प्रकार का एरियर नहीं दिया जाएगा। एक सितंबर 2016 की स्थिति में वेतन निर्धारण होगा और एक सितंबर 2017 से वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा। नई नीति के अनुसार इन कर्मचारियों को हर माह वेतन में तीन हजार रुपए का लाभ होगा। इससे राज्य पर 288 करोड़ का भार आने की संभावना है।
मध्यप्रदेश शासन ने कल शुक्रवार को आनन-फानन में कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बार दो दिन बाद ही कैबिनेट की मीटिंग बुलाना कई संकेतों की और इशारा भी करते है। सबसे पहले शहडोल लोकसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक में लिए जाने के संकेतो के बीच 48 हजार से अधिक दैनिक वेतन भोगियों को नियमित वेतनमान का निर्णय इस बैठक में लिया जा सकता है। जबकि 7 वां वेतनमान देने का प्रस्ताव इस बैठक में आने की संभावना नहीं है।
पालीवाल वाणी ब्यूरों से ललित पुरोहित
