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संविदा कर्मचारियों की मुराद : सरकार ने किया नियमित्तीकरण करने का ऐलान : DA में भी हुआ 4 प्रतिशत का इजाफा

📅 18 November 2026, 09:06 AM • ✍️ paliwalwani • ⏱️ 4 मिनट में पढ़ें
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संविदा कर्मचारियों की मुराद : सरकार ने किया नियमित्तीकरण करने का ऐलान :  DA में भी हुआ 4 प्रतिशत का इजाफा
संविदा कर्मचारियों की मुराद : सरकार ने किया नियमित्तीकरण करने का ऐलान : DA में भी हुआ 4 प्रतिशत का इजाफा

मिजोरम.

लंबे समय से नियमित्तीकरण का इंतजार कर रहे संविदा कर्मचारियों को दिवाली के बाद बड़ा तोहफा मिल गया है। राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मंजूरी दे दी है। जिसके बाद कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लौट गई है। इसके साथ ही सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में (डीए) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी

दरअसल, कल मिजोरम सरकार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में प्रदेश के विकासकार्यों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते चार प्रतिशत बढ़ाने का भी फैसला लिया है। इसके अलावा सरकार ने 14 साल से अधिक समय तक सेवा दे चुके अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की मंजूरी दी। सरकार के इस फैसले के बाद अब सभी अस्थायी कर्मचारियों को उम्र भर की खुशियां मिल गई है।

संविदा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी

अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय यहां मुख्यमंत्री लालदुहोमा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने संविदा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की मंजूरी दी। सरकार ने पिछले साल नवंबर में अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 36 प्रतिशत से बढ़ाकर 44 प्रतिशत किया था। इसके बाद इस साल एक अप्रैल से इसे बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया गया था।

अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की मंजूरी

अधिकारी ने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने 10 साल से अधिक समय तक सेवा दे चुके संविदा कर्मचारियों और 14 साल से अधिक समय तक सेवा दे चुके अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की मंजूरी दी। बैठक में मिजोरम फूड एंड एलाइड इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन (एमआईएफसीओ) लिमिटेड के निजीकरण के पहले के फैसले को वापस लेने और स्कूलों को सरकारी नियंत्रण में लेने के लिए नयी शर्तों को मंजूरी देने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए मसौदा दिशा-निर्देशों, मिजोरम स्थानीय चावल खरीद नीति, 2026 के मसौदे सहित अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।

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