मध्यप्रदेश में 23 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला : मैदानी स्तर पर कसावट लाने के लिए ये तबादले

भोपाल. आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची आज रात जारी होने की संभावना बताई जा रही हैं. आज देर रात आईएएस अफसर के तबादले होंगे. जिसमें करीब 15 जिलों के कलेक्टर प्रभावित होने की संभावना हैं. चार राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी प्रभावित होंगे. इसके अलावा मंत्रालय स्तर पर कुछ प्रमुख सचिव ओर सचिव के भी बदले जाने की खबर समाने आ रही हैं. अब देखना है, इस तबादला सूची में कौन-कौन प्रभावित होता है. भोपाल में कमिश्नर और सचिव रैंक के अधिकारियों का भी ट्रांसफर होगा. इसके लिए बकायदा लिस्ट तैयार हो चुकी है. सूत्रों की मानें तो बेहद जल्द यह सूची जारी हो सकती है. प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि मैदानी स्तर पर कसावट लाने के लिए ये तबादले किए जा रहे हैं.

आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची आज रात जारी होने की संभावना

मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर तबादलों की तैयारी, 60 से 65 IAS-IPS अफसरों की सूची जल्द

मध्य प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में लंबे समय से अटके आईएएस (IAS) अधिकारियों के तबादले की सुगबुगाहट तेज है. मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बीच हुई बैठकों के बाद संकेत मिल रहे हैं कि बड़े पैमाने पर आईएएस और कलेक्टरों की तबादला सूची जारी हो सकती है.

मध्य प्रदेश सरकार राज्य में बड़े स्तर पर कलेक्टर-एसपी समेत IAS और IPS अफसरों के तबादले करने जा रही है. सीएम सचिवालय के आधिकारिक सूत्रों की मानें तो राज्य सरकार जल्द ही 60 से 65 अधिकारियों के तबादले करने जा रही है. इनमें 20 से 25 IAS और 25 से 30 IPS अधिकारी शामिल हैं. इसके साथ ही भोपाल में कमिश्नर और सचिव रैंक के अधिकारियों का भी ट्रांसफर होगा. इसके लिए बकायदा लिस्ट तैयार हो चुकी है. सूत्रों की मानें तो बेहद जल्द यह सूची जारी हो सकती है. प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि मैदानी स्तर पर कसावट लाने के लिए ये तबादले किए जा रहे हैं.

खराब प्रदर्शन पर कड़ा रुख

प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मैदानी स्तर पर कसावट लाने और खराब प्रदर्शन करने वाले या कार्यालयों में नियमित रूप से उपस्थित न रहने वाले अधिकारियों पर मोहन सरकार कड़ा रुख अपना रही है. ऐसे में 60 से ज्यादा अधिकारियों का तबादला करने जा रही है. नवरात्रि से पहले कई जिलों के कलेक्टर्स और एसपी बदलने की पूरी संभावना जताई जा रही है. फेरबदल की सूची कभी भी जारी हो सकती है। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और जमीनी स्तर पर कामकाज में सुधार लाना है.