भाजपा सरकार के धर्मांतरण विरोधी कानून और कृषि उपज विपणन समिति (APMC) अधिनियम में किए गए संशोधनों को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार रद्द करने जा रही है। साथ ही स्कूली पाठ्यपुस्तकों में किए गए विवादास्पद परिवर्तनों को भी रद्द कर देगी। कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने गुरुवार को कहा कि कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण अधिनियम में किए गए बदलाव 5 जुलाई से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा के अगले सत्र में निरस्त कर दिए जाएंगे।
कानून से कांग्रेस में काफी आक्रोश था, जिसने इसे संविधान विरोधी और अल्पसंख्यक समूह विरोधी कहा था। अधिनियम के अनुसार दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन से पांच साल की कैद हो सकती है। यदि नाबालिगों, महिलाओं या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों को अवैध रूप से परिवर्तित किया जाता है, तो अपराधी को 10 साल तक की जेल हो सकती है।
कैबिनेट ने सभी स्कूलों में प्रतिदिन संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य करने का भी निर्णय लिया। समाज कल्याण मंत्री एचसी महादेवप्पा ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में प्रस्तावना की तस्वीर होगी।
कैबिनेट ने आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार और हिंदुत्व आइकन वीडी सावरकर से संबंधित पाठों को हटाने के साथ-साथ दक्षिणपंथी वक्ता चक्रवर्ती सोलिबेले द्वारा लिखित एक पाठ को हटाने की मंजूरी दी। स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगप्रप्पा ने कहा कि बीजेपी सरकार के तहत पाठ्यपुस्तकों में किए गए संशोधन को खत्म करने की बात कांग्रेस के घोषणापत्र में थी।
“पाठ्यपुस्तकें (भाजपा सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के साथ) पहले से ही छात्रों के पास हैं। पाठ्यपुस्तकों को देखने के लिए गठित पांच सदस्यीय समिति ने 45 बदलावों की सिफारिश की है, जिसमें कुछ वाक्य और अध्याय शामिल हैं। हम अभी कुछ ही बदलाव करेंगे।’ कक्षा 6 से 10 के लिए कन्नड़ और सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में बदलाव किए जा रहे हैं।
अनुशंसित परिवर्तनों को लगभग 10-15 पृष्ठों की एक पूरक पाठ्यपुस्तक में संकलित किया जाएगा और छात्रों के बीच वितरित किया जाएगा। बंगारप्पा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जिन पाठों को फिर से शामिल किया है, उनमें समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले पर एक अध्याय, डॉ. बीआर अंबेडकर पर एक कविता और जवाहरलाल नेहरू द्वारा उनकी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे गए एक पत्र पर एक अध्याय शामिल हैं।
कपड़ा और कृषि विपणन मंत्री शिवानंद पाटिल ने कहा कि एपीएमसी अधिनियम में किए गए संशोधनों ने किसानों और व्यापार को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा, “2019-20 में एपीएमसी का मुनाफा 620 करोड़ रुपये था, जो 2022-23 में घटकर 194 रुपये रह गया।”