आम बजट का देश के आम लोगो की जेब पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए देश के सभी लोगो को इंतजार है कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री क्या ऐलान करती हैं। वहीं, पेट्रोल-डीजल पर फिर से एक्साइज ड्यूटी बहाल करने की मांग हो रही है. .
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए आलोचना झेल रही केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में इस पर एक्साइज ड्यूटी घटाया था। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि एक्साइज ड्यूटी में यह कमी महामारी के पहले की स्थिति की तुलना में काफी कम थी। ऐसे में सरकार को एक्साइज ड्यूटी को फिर से बहाल करना चाहिए।
साल 2020 में केंद्र को कोरोना संकट के बीच अपने खजाने को बढ़ाने के लिए इक्साइज ड्यूटी के रूप में एक अच्छा जरिया हाथ लगा। इससे रेवेन्यू तो बढ़ गया लेकिन तेल महंगा हो गया. नवंबर 2021 की शुरुआत में एक्साइज ड्यूटी में की गई कटौती, फरवरी 2021 तक की गई बढ़ोतरी का केवल 15-30 फीसदी था. फिलहाल एक्साइज ड्यूटी कुल पंप कॉस्ट की तुलना में एक चौथाई है।
बजट में एक्साइज ड्यूटी में कटौती की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, हालांकि आगामी फाइनेंशियल ईयर के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह अभी भी सबसे अच्छा फैसला हो सकता है।