नई दिल्ली । अब आपको कर्ज लेने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक विशेष ऑफर लेकर आने वाली है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को देश के कई बैंकों के सीईओ के साथ बैठक की है और कर्ज बढ़ोतरी में मदद के लिए विशेष ऑफर लाने की बात कही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोन मेला में मदद के लिए बैंक अक्टूबर से जिलेवार विशेष अभियान शुरू करेंगे। कोरोना महामारी के दौरान सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेजों से अर्थव्यवस्था को मिली गति को इस तरह के सक्रिय प्रयासों से मदद मिलेगी।
इस समय देश में कर्ज वृद्धि की दर लगभग 6 प्रतिशत के आसपास चल रही है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि मांग में कमी का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह निष्कर्ष निकालने का समय है कि कर्ज नहीं लिया जा रहा। ऋण वृद्धि के लिए जल्द कदम उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि 2019 के आखिर में बैंकों ने लोन बढ़ाने के लिए 400 जिलों में लोन मेला का आयोजन किया था।
वित्त मंत्री ने कहा कि अक्टूबर 2019 और मार्च 2021 के बीच बैंकों द्वारा सक्रिय पहल के जरिए 4.94 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन दिया गया था। इस साल अक्टूबर में भी देश के हर जिले में कर्ज देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि एनबीएफसी-एमएफआई के जरिए कर्जदारों को 1.5 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि कर्ज देने की गति को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों से बाहर निकलकर आना होगा। देश के पूर्वी हिस्सों में झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में कर्ज वृद्धि में तेजी लाने की जरूरत है, जहां लोग चालू और बचत खातों में प्रमुखता से पैसा जमा कर रहे हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के CEO के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक जिला एक उत्पाद’ कार्यक्रम को बढ़ावा देने में निर्यातकों की मदद करने को कहा गया है।
