जबलपुर. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें सर्विस चार्ज को 60 से 70 प्रतिशत तक बढ़ाने की बात कही गई है. नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत द्वितीय पुनरीक्षण प्रस्तावित किया गया है. मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के बाद अब बिजली जनता को को भी झटका लगने वाला है. मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें सर्विस चार्ज को 60 से 70 प्रतिशत तक बढ़ाने की बात कही गई है. नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत द्वितीय पुनरीक्षण प्रस्तावित किया गया है. जिसमें सभी प्रकार के सर्विस शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है. इस नए पुनरीक्षण से सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ सकता है. फिलहाल नियामक आयोग ने 5 जुलाई 2021 तक इस बढ़ोत्तरी पर दावे आपत्तियां बुलाई हैं. इन तमाम आपत्तियों पर आयोग 6 जुलाई 2021 को सुनवाई करेगा. सार्वजनिक सूचना पर आपत्ति करने वाले पूर्व अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजेंद्र अग्रवाल का कहना है इस बढ़ोतरी से हर वर्ग को जोरदार झटका लगेगा.
● पालीवाल वाणी ब्यूरों-Sunil Paliwal-Anil Bagora...✍️