भोपाल। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान पहले ही पुरानी पेंशन स्कीम को मंजूरी दे चुका है। वहीं आज छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा कर दी गई है। आज छत्तीसगढ़ के साथ मध्यप्रदेश में भी बजट पेश किया गया लेकिन मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई। कर्मचारियों के साथ विपक्षी दल भी इस पर नजर बनाए हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना बहाली के बाद जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टैग करते हुए पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग की है। वहीं इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी पत्र लिखकर इसे लागू करने की मांग की है।
जीतू पटवारी ने ट्वीट करते हुए लिखा राजस्थान के बाद आज छत्तीसगढ़ ने भी पुरानीपेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा कर कांग्रेस की सोच बता दी है। मध्यप्रदेश के बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं है किया गया है। शिवराज सिंह जी पेशनधारी की सेवा करो !
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा कि प्रदेश में जनवरी 2005 से नियुक्त शासकीय कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन स्कीम को समाप्त कर नई पेंशन स्कीम लागू की गई है। लेकिन नई पेंशन स्कीम से प्रदेश के लाखों कर्मचारी सहमत नहीं है। जिसके लिए कई वर्षों से नई पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुनः पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने के लिये आंदोलनरत हैं। नई पेंशन स्कीम में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन नियत नहीं होने के कारण कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित हैं। पेंशन कर्मचारियों की पूरे जीवनकाल में की गई मेहनत का परिणाम होता है। जिसके कारण उन्हें अपनी मृत्यु पर्यन्त तक किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती है। वे इससे सम्मान के साथ जीवन यापन कर पाते हैं। सेवानिवृत्ति होने के बाद प्रत्येक कर्मचारी व उसका जीवनसाथी पेंशन पर ही निर्भर रहता है। नई पेंशन स्कीम के दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है। कर्मचारी निरंतर मांग कर रहे हैं कि राजस्थान के जैसे मध्यप्रदेश सरकार भी लागू करे। वहीं इसके साथ ही उन्होंने कर्मचारियों के हित में विचार करते हुए नई पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग की है।