इंदौर : केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय (Union Ministry of Transport) ने 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की जो पॉलिसी तैयार की है उसके चलते इंदौर और भोपाल में जहां दो स्क्रैप सेंटर तैयार हो रहे हैं, वहीं अभी सिर्फ सरकारी वाहनों को ही स्क्रैप किया जा रहा है। निजी वाहनों को छूट दी गई है।
मगर उन्हें फिटनेस प्रमाण-पत्र लेना पड़ेगा और अगर गाड़ी का फिटनेस अच्छा हुआ तो 5 साल के लिए पुन: रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। विभागीय मंत्री के साथ प्रमुख सचिव परिवहन विभाग ने भी यह स्पष्ट किया है। हालांकि स्क्रैप पॉलिसी में 25 फीसदी की छूट जीवन काल के लिए जमा होने वाले टैक्स में दी जाएगी। अभी 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप करवाया जाएगा।
मध्यप्रदेश में डेढ़ करोड़ से अधिक वाहन रजिस्टर्ड बताए गए हैं, जिनमें से 12 लाख 15 से 20 साल पुराने हैं। हालांकि इनमें सरकारी वाहनों की संख्या भी कम नहीं है। वहीं तमाम थानों पर वर्षों से जब्त किए गए कबाड़ हो रहे वाहन भी हैं, उन्हें भी स्क्रैप कराया जाएगा। भोपाल और इंदौर में महिन्द्रा तथा इंटीरियल कंस्ट्रक्शन समूह स्क्रैप सेंटर शुरू करेगा।
पहले चरण में 4600 सरकारी वाहनों को स्क्रैप करेंगे। प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि अभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करवाया जा रहा है और निजी वाहन मालिकों को अपने 15 साल पुराने वाहनों का फिटनेस चैक करवाना होगा और अगर उनके वाहन फिट हैं तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उनके वाहनों को फिटनेस के आधार पर अगले 5 साल के लिए पुन: रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। प्रमुख सचिव परिवहन फेज अहमद खिजवई के मुताबिक अभी सरकारी वाहनों पर ही स्क्रैप पॉलिसी को प्रभावी किया जा रहा है।
निजी वाहनों को राहत और रियायत है। पुरानी गाड़ी का फिटनेस चैक होने पर। पुन: रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। हालांकि पुराने वाहन मालिक स्क्रैप पॉलिसी का लाभ उठाकर टैक्स में छूट और अन्य सुविधाएं ले सकते हैं। विभागीय मंत्री के मुताबिक इंदौर परिवहन विभाग में लगभग 24 लाख वाहन तक पंजीकृत बताए गए हैं, जिनमें से 5 लाख 15 साल पुराने हैं। डकाच्या में जो स्क्रैप सेंटर खुला है वहां अभी कई वाहनों को स्क्रैप किया भी गया है।
हालांकि सरकारी वाहनों को 1 अप्रैल 2023 से पहले स्क्रैप करने का दावा भी किया गया है। प्रदूषण रोकने के लिए केन्द्र सरकार स्क्रैप पॉलिसी लाई है। इंदौर में जो महिन्द्रा एक्सेलो और एमएसटीसी का स्क्रैप सेंटर खुला है उसके जरिए सरकारी और निजी पुराने खटारा वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन एनओसी का प्रावधान किया गया है।
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