दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने के एलान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान जत्थे दिल्ली बार्डर पर रवाना होने शुरू हो गए है. इसी कड़ी में वीरवार को जिले से विभिन्न किसान जत्थे टीकरी बार्डर के लिए रवाना हुए. अनेक वाहनों के काफिले के साथ किसान एकता जिदाबाद के नारे लगाते हुए किसान रवाना हुए. रास्ते में किसान भावदीन टोल प्लाजा पर एकत्रित हुए तथा वहां से ढोल की थाप पर नाचते हुए दिल्ली की तरफ रवाना हुए.
केन्द्र सरकार की तरफ से पिछले साल लाए गए तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज एक साल पूरा हो गया. इस मौके पर काफी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर की ओर रुख कर रहे हैं. दिल्ली के गाजीपुर में भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा लग गया है. किसान संगठनों द्वारा एक साल पूरे होने के मौके पर एकजुट होने के ऐलान को देखते हुए अब दिल्ली की सीमा पर एक बार फिर से बड़ी संख्या में बैरिकेड लग गए हैं साथ ही सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ाई गई है.
किसानों से दिल्ली पुलिस की अपील : दिल्ली पुलिस ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे कानूनों को अपने हाथ में न लें. दिल्ली पुलिस के पीआरओ चिन्मय बिस्वाल ने कहा- किसानों द्वारा 26 नवंबर 2021 को आवाहन दिया गया है उस पर पुलिस की पूरी नजर है. इंतजाम किए गए हैं, जिससे कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले. हम सबसे अपील करते हैं कि कानून व्यवस्था को बनाएं रखें और पुलिस का सहयोग करें.
वैकल्पिक विकास मार्ग या जीटी रोड की ओर जाने की सलाह : लोगों की भारी संख्या को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार की सुबह ट्वीट करते हुए कहा- स्थानीय पुलिस की तरफ से गाजीपुर अंडरपास के करीब स्थानीय पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की वजह से गाजियाबाद से दिल्ली की ओर काफी ज्यादा ट्रैफिक है. इसके साथ ही, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दिल्ली की ओर जाने के लिए वैकल्पिक विकास मार्ग या जीटी रोड की ओर जाने की सलाह दी जा रही है.
विवादित तीन कृषि कानून वापसी का एलान किया पीएम मोदी : केंद्र सरकार के विवादित तीन कृषि कानून को वापस लिया जा चुका है उसके बावजूद अब भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है. किसान संगठनों ने एक साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली की सीमाओं पर एकजुट होने का ऐलान पहले ही कर दिया था. जिसको देखते हुए अब हरियाणा, पंजाब से भारी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं. वहीं, इस बीच केंद्रीय कैबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों को वापसी पर सहमति दे दी है.
केन्द्रीय कैबिनेट बैठक में Farm Laws Repeal Bill को मंजूरी : बिल के जरिए तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा. इनमें Farmers Produce Trade & Commerce(Promotion & Facilitation) Act 2020, The Farmers (Empowerment & Protection) Agreement of farm assurances, Farm Services Act 2020 और Essential Commodities (amendment) Act शामिल हैं. सरकार के मुताबिक 29 नवम्बर 2021 से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन बिल को संसद में पेश किया जाएगा. (फाईल फोटो)
