नई दिल्ली :
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट मणिपुर हिंसा मामले में भी मंगलवार यानि की 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। इसके साथ ही राज्य में इंटरनेट शुरू किए जाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर मणिपुर सरकार की याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी। बता दें कि 7 जुलाई को मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश में इंटरनेट पर लगे बैन को हटाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है। सरकार ने कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश की स्थिति में बदलाव हो रहा है और हालात अभी ठीक नहीं हैं। अत: अभी इंटरनेट चालु करना ठीक नहीं होगा।
जानकारी के अनुसार, ज्ञानवापी मामले और उपासना स्थल विधेयक को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर चीफ जस्टिस की अगुआई वाली पीठ सुनवाई करेगी। तीन जजों की पीठ में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पामिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ इन सभी मामलों की सुनवाई करेगी। इसके साथ ही कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाए जाने की मांग वाली याचिका पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा। इस मामले पर सुनवाई सुबह 10:30 पर शुरू होगी।
वहीं तीसरी महत्वपूर्ण सुनवाई अनुच्छेद 370 को खत्म करने 370 खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने को लेकर है। इस मामले को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की पीठ सुनेगी। वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दाखिल करते हुए कहा है कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में शांति का अभूतपूर्व युग आया है।