नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को होने वाले अपने कैबिनेट विस्तार से पहले एक नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ को-ऑपरेशन बनाया है। मोदी सरकार इस मंत्रालय के जरिए अपने 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करेगी। यह मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा।
सरकार के सूत्रों के मुताबिक, इस ऐतिहासिक कदम का उद्देश्य देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना है। सरकार इस मंत्रालय के जरिए सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम करेगी। सूत्रों ने कहा कि अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा को भी पूरा करता है।
मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए 'व्यापार सुगमता' यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा। साथ ही मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्ज (MSCS) के विकास को बेहतर करने के लिए काम करेगा। केंद्र सरकार ने कम्यूनिटी आधारित डेवलपमेंटल पार्टनरशिप अपनी गहरी प्रतिबद्धता का संकेत दिया है। सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय का गठन भी वित्त मंत्री की ओर से की गई बजट घोषणा को पूरा करता है।