दिल्ली में पढ़ाई, परीक्षा और अच्छे नंबर लाने का दबाव झेल रहे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने बच्चों और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए 'एहसास 2026' (Ehsaas 2026) नाम से नई मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति शुरू की है। इस नीति के तहत स्कूलों में हर 500 छात्रों पर एक काउंसलर रखने की सिफारिश की गई है।
आज के समय में पढ़ाई के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं, करियर और अच्छे प्रदर्शन का दबाव बच्चों की मानसिक सेहत को प्रभावित कर रहा है। कई छात्र परीक्षा में असफल होने के डर, एंग्जायटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से गुजरते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार की यह पहल छात्रों को समय पर मानसिक और भावनात्मक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
Ehsaas 2026 Policy: क्या है दिल्ली सरकार की नई नीति?
दिल्ली सरकार की 'एहसास 2026' नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में मानसिक स्वास्थ्य को भी उतनी ही अहमियत देना है, जितनी पढ़ाई और परीक्षा को दी जाती है।
इस नीति की शुरुआत 20 नवंबर 2026 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में की गई। कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर मौजूद रहे।
यह नीति नर्सरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के छात्रों के लिए तैयार की गई है। इसमें 29 वर्ष तक के युवाओं को भी शामिल किया गया है।
हर 500 छात्रों पर एक काउंसलर, कॉलेजों में भी मिलेगी सुविधा
नई नीति की सबसे खास बात स्कूलों और कॉलेजों में काउंसलिंग की व्यवस्था मजबूत करना है।
इसके तहत:
- स्कूलों में हर 500 छात्रों पर एक काउंसलर रखने की सिफारिश है।
- कॉलेजों में हर 100 छात्रों पर एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ का प्रावधान है।
- जिला स्तर पर वेल-बीइंग सेंटर बनाए जाएंगे।
- छात्रों को मनोवैज्ञानिक जांच और थेरेपी की सुविधा मिलेगी।
- जरूरत पड़ने पर मनोचिकित्सक से परामर्श भी उपलब्ध कराया जाएगा।
इन सुविधाओं का उद्देश्य छात्रों की समस्याओं को शुरुआती स्तर पर पहचानना और उन्हें सही समय पर मदद उपलब्ध कराना है।
परीक्षा में फेल होने का डर और डिप्रेशन पर रहेगा विशेष फोकस
आजकल 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों पर परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का काफी दबाव रहता है। कई बार बच्चे असफल होने के डर से तनाव में आ जाते हैं।
'एहसास 2026' नीति के तहत खासतौर पर इन समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा:
- परीक्षा और पढ़ाई का तनाव (Exam Stress)
- एंग्जायटी और घबराहट (Anxiety)
- डिप्रेशन (Depression)
- स्कूल में बुलिंग और साइबर बुलिंग
- परिवार और दोस्तों से जुड़ी परेशानियां
- पहचान के आधार पर भेदभाव
- भावनात्मक और सामाजिक समस्याएं
इस पहल का उद्देश्य बच्चों को ऐसा माहौल देना है, जहां वे बिना डर के अपनी परेशानी शिक्षकों और काउंसलर के साथ साझा कर सकें।
शिक्षकों और माता-पिता को भी दी जाएगी ट्रेनिंग
इस नीति में केवल छात्रों और काउंसलर को ही शामिल नहीं किया गया है, बल्कि शिक्षकों, प्रिंसिपल और अभिभावकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रखी गई है।
स्कूल के अन्य कर्मचारियों, जैसे बस ड्राइवर, अटेंडेंट और सपोर्ट स्टाफ को भी बच्चों के व्यवहार में होने वाले बदलावों और मानसिक परेशानी के शुरुआती संकेतों को पहचानने की ट्रेनिंग दी जाएगी।
इससे अगर कोई बच्चा लगातार उदास रहता है, अकेले रहना पसंद करता है या पढ़ाई में अचानक उसकी रुचि कम हो जाती है, तो समय रहते उसकी परेशानी समझने में मदद मिल सकती है।
गंभीर मामलों के लिए बनाया गया 6-स्तरीय सिस्टम
'एहसास 2026' नीति में गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए छह स्तरों वाला एस्केलेशन सिस्टम तैयार किया गया है।
इस व्यवस्था में क्लास टीचर, स्कूल काउंसलर, स्कूल प्रमुख, जिला वेल-बीइंग सेंटर, अस्पताल और संबंधित एजेंसियां शामिल होंगी।
अगर किसी छात्र को खुद को नुकसान पहुंचाने का खतरा है, तो इस व्यवस्था के जरिए उसे तुरंत विशेषज्ञों और जरूरी चिकित्सा सहायता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
इसके अलावा स्कूलों में डिजिटल मॉनिटरिंग पोर्टल और वेलनेस सर्विसेज इंडेक्स के माध्यम से काउंसलिंग सुविधाओं की समीक्षा की जाएगी। स्कूलों को हर तीन महीने में अपनी सुविधाओं का आकलन भी करना होगा।
दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजों में लागू होगी नीति
यह नीति दिल्ली के सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, सीएम श्री और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के साथ-साथ उच्च शिक्षा संस्थानों में भी लागू होगी।
दिल्ली सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग के बीच इस नीति को लागू करने में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) भी हुआ है।
दिल्ली सरकार के स्कूलों में पहले से लगभग 540 काउंसलर नियुक्त हैं। नई नीति के माध्यम से काउंसलिंग सेवाओं को एक समान व्यवस्था से जोड़ने और उनकी पहुंच बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।
छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्यों अहम है यह फैसला?
विशेषज्ञों के अनुसार, पढ़ाई और परीक्षा का दबाव अगर लंबे समय तक बना रहे, तो इसका असर बच्चों की नींद, एकाग्रता, आत्मविश्वास और सामाजिक व्यवहार पर पड़ सकता है।
कई बार छात्र अपनी परेशानी परिवार या दोस्तों को भी नहीं बता पाते। ऐसे में स्कूल और कॉलेज में प्रशिक्षित काउंसलर की उपलब्धता उन्हें सुरक्षित माहौल दे सकती है।
नई नीति के तहत मानसिक स्वास्थ्य को केवल किसी गंभीर समस्या के बाद मिलने वाली सहायता तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि समय रहते परेशानी पहचानने और रोकथाम पर भी जोर दिया गया है।