दिल्ली :
हाल ही में विवादित डॉक्यूमेंट्री बनाकर सुर्खियों में आए बीबीसी के दिल्ली दफ्तर में आयकर विभाग ने छापा मारा है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) के दिल्ली स्थित दफ्तर पर आईटी का सर्वे चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। कर्मचारियों को भी दफ्तर छोड़कर जल्दी घर जाने को कहा गया है। बीबीसी के दिल्ली मुंबई ऑफिस मे आईटी विभाग का छापा पड़ा है। कहा जाता है कि अधिकारी कुछ सूचनाओं की पुष्टि करने के लिए आए थे। बीबीसी हाल ही में गुजरात दंगों और रूस-यूक्रेनी युद्ध पर अपनी वीडियो सीरीज के लिए चर्चा में रहा है। आयकर विभाग ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई की है।
बताया जा रहा है कि अधिकारी मंगलवार को राजधानी दिल्ली स्थित मीडिया संस्थान कार्यालय पहुंचे। फिलहाल जांच चल रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अधिकारियों ने पुष्टि की कि अधिकारी बीबीसी के दिल्ली कार्यालय में मौजूद हैं।
अधिकारियों ने कहा, ‘यह एक सर्वेक्षण है, अभियान नहीं।’ एक अन्य अधिकारी ने कहा कि कुछ अनियमितताओं की सूचना के आधार पर बीबीसी से जुड़े कुछ मामलों की जांच की जा रही है. “इन अनियमितताओं का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किए जाते हैं। गड़बड़ी की योजना बनाई गई थी या नहीं यह सर्वे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।
सर्वे के बाद आयकर विभाग बीबीसी के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करेगा और संबंधित अधिकारियों को एक रिपोर्ट तैयार करेगा. यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो औपचारिक जांच शुरू की जाएगी। सुबह करीब 11 बजकर 20 मिनट पर अधिकारियों की टीम कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित कार्यालय पहुंची।
इनकम टैक्स के अधिकारी मंगलवार दोपहर बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तर पहुंचे। वे बीबीसी के वित्त विभाग के खाते में कुछ दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं। विभाग ने खाते और वित्त विभाग के लोगों के कुछ मोबाइल फोन और लैपटॉप/डेस्कटॉप जब्त किए हैं। सूत्रों के अनुसार आयकर अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बैकअप लेंगे और इसे लोगों को वापस सौंप देंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयकर विभाग के करीबी अधिकारी ब्यूरो पहुंचे और दफ्तर को पूरी तरह से सील कर दिया. साथ ही सभी कर्मचारियों को घर लौटने को कहा गया है. सूत्रों के मुताबिक, मीडिया संस्थान के लंदन कार्यालय को भी आयकर उपायों के बारे में सूचित कर दिया गया है।
इनकम टैक्स के अधिकारी दिल्ली के अलावा मुंबई के सांताक्रूज स्थित बीबीसी स्टूडियो में सर्वे के लिए पहुंचे. बताया जाता है कि विभाग वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी जुटा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में भारत में बीबीसी के संचालन पर रोक लगाने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका खारिज कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि कोर्ट सेंसरशिप नहीं लगा सकता है. याचिकाकर्ता ने एनआईए जांच की भी मांग की।
सरकार ने इसे ‘प्रोपेगैंडा पीस’ करार दिया। साथ ही जनवरी में इसके प्रसारण पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद संसद के रास्ते में भारी विवाद हुआ। तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस सहित कई दल प्रसारण पर प्रतिबंध पर सवाल उठा रहे थे। वहीं, राजधानी दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय समेत कई शैक्षणिक संस्थानों में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर तनाव है.
इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि हर बार जब पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिशें होती हैं, तो वह मजबूत और अधिक लोकप्रिय होते हैं। शाह ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "सच हजारों साजिशों के बावजूद सामने आता है। वे 2002 से मोदी के पीछे हैं। लेकिन हर बार, मोदी जी मजबूत और अधिक लोकप्रिय होकर सामने आते हैं।"