वेबसाइट बंद होने से राजस्व के काम, भर्ती व अधिसूचनाओं की जानकारी प्रभावित
भोपाल. साइबर हमले के खतरे के चलते मप्र सरकार के 30 से अधिक विभागों के पोर्टल और वेबसाइट एक सप्ताह से बंद हैं। इनमें गवर्नमेंट प्रेस, जेल, रेवेन्यू, एनर्जी, इंडस्ट्री, सहकारिता, खनिज, खाद्य और सामाजिक न्याय विभाग शामिल हैं।
सूत्रों के मुताबिक, मप्र कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (मप्र-सीईआरटी) की एडवाइजरी के बाद सुरक्षा जांच में कई वेबसाइटों पर पुराने पीएचपी वर्जन व आउटडेटेड सर्वर मिले हैं। संभावित हैकिंग और डेटा चोरी रोकने के लिए आईटी विभाग सुरक्षा पैच लगाने, तकनीकी ढांचा अपग्रेड करने व कुछ पोर्टलों को क्लाउड पर माइग्रेट करने में जुटा है। वेबसाइट बंद होने से राजस्व के काम, भर्ती व अधिसूचनाओं की जानकारी प्रभावित हो रही है। अधिकारियों के मुताबिक, कुछ दिनों में पोर्टल चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाएंगे।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के कारण सुरक्षा बड़ी चुनौती बन गई
राज्य सरकार के इन्फॉरमेशन एंड टेक्नोलॉजी विभाग के प्रमुख सचिव एम सेलर्वेंद्रन का कहना है कि साइबर सुरक्षा की खामियों को दूर करने ओपन सोर्स वाले पीएचपी सॉफ्टवेयर पर बनी वेबसाइट को बंद कर सरकारी सुरक्षित बैंडविड्थ पर शिफ्ट किया जा रहा है।
जिन विभागों ने प्राइवेट एजेंसी के जरिए वेबसाइट बनवाई हैं, उन्हें भी बदला जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के कारण इनकी सुरक्षा बड़ी चुनौती बन गई हैं। पिछले एक सप्ताह से इस पर काम चल रहा है, अगले 4 से 5 दिन में आमजन के लिए जरूरी वेबसाइट को फिर से लाइव (चालू) कर दिया जाएगा।