भोपाल : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh ) की शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) की सरकार लगातार कर्ज (Debt) तले दबती जा रही है. पहले से ही तीन लाख करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ तले दबी शिवराज सरकार ने एक बार फिर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से कर्ज (Loan) लिया है. मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार कर्ज ले रही है। पहले से ही 3 लाख 27 हजार करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ में दबी सरकार ने एक बार फिर 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। 7.88 प्रतिशत के दर से साल 2023 तक शिवराज सरकार इस कर्ज को चुकाएगी। बता दें कि दो सप्ताह के अंदर सरकार 4000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है।
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। सरकार ने 13 दिनों के अंदर यह तीसरी बार लोन लिया है। इससे पहले सरकार ने 14 अक्टूबर 2022 और 20 अक्टूबर 2022 को लोन लिया था। 19 अक्टूबर 2022 को एक हजार करोड़ रुपये का ऋण लिया था। सरकार 2 सप्ताह के अंदर 4000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही है. इससे उबरने के लिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एक बार फिर कर्ज ले लिया है. वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक यह कर्ज विकास योजनाओं के लिए लिया गया है.
प्रदेश सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4तक ऋण ले सकती है. सरकार के पास 40 हजार करोड़ रुपए से अधिक का ऋण लेने की पात्रता है, लेकिन अभी तक सरकार ने आठ हजार करोड़ का ही ऋण लिया है. राज्य सरकार ने जो कर्ज लिया है उसका इस्तेमाल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और विकास परियोजना को गति देने के लिए किया जाएगा.
बता दे कि : शिवराज सरकार ने इसके पहले भी कर्ज लेकर विकास कार्यों में काफी व्यय किया हैं. लेकिन लगातार कर्ज बढ़ने से मध्य प्रदेश सरकार की कमर तोड़ कर रख दी. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh ) की शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) की सरकार लगातार कर्ज (Debt) तले दबती जा रही है. पहले से ही तीन लाख करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ तले दबी शिवराज सरकार ने एक बार फिर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से कर्ज (Loan) लिया है. यह कर्ज 15 साल के लिए लिया गया है. इस साल अब तक मध्य प्रदेश की सरकार आठ हजार करोड़ रुपए का ऋण ले चुकी है. मध्य प्रदेश सरकार पर अब तक जो तीन लाख करोड़ रुपए का कर्ज है उसमें राष्ट्रीय बचत योजना से 3756 करोड़ रुपए का ऋण शामिल है. 31 मार्च 2022 की स्थिति में सरकार पर कुल 3 लाख 3 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है.
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