भोपाल : केंद्र सरकार के समान राज्य सरकार भी महंगाई भत्ता बढ़ाती जा रहा है. हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया है. इसके बाद अब मध्यप्रदेश सरकार पर भी दबाव बढ़ गया है. सूत्रों के मुताबिक दिवाली से पहले 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाकर शिवराज सरकार सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है.
राज्य सरकार 11 अक्टूबर 2022 को इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है. जिसकी घोषणा जल्द ही की जानी है. जानकारी के मुताबिक बढे हुए डीए का भुगतान अक्टूबर के वेतन यानी नवंबर के साथ किया जाएगा. दिवाली से पहले राज्य के 7.50 कर्मचारियों को राज्य सरकार तोहफा देने की तैयारी में है. वही बढे हुए डीए के भुगतान दिवाली से पहले किए जाने को लेकर वित्त विभाग में विचार-विमर्श भी किया जा रहा है.
केंद्र के फैसले ने राज्य कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं. कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें केंद्रीय कर्मियों के समान डीए मिले. इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार पर दबाव बनाया है. अपने-अपने स्तर पर सरकार तक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. असल में केंद्र ने हाल ही में अपने कर्मचारियों को चार फीसदी अतिरिक्त डीए देने का निर्णय लिया है. इससे राज्य के कर्मचारी डीए के मामले में पिछड़ गए हैं.
सूत्रों के मुताबिक सरकार भी केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता देना चाहती है, इसलिए सरकार स्तर पर अतिरिक्त बोझ का आंकलन किया जा रहा है. जल्द ही मध्यप्रदेश में भी 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी हो सकता है.
राज्य कर्मचारियों को 34 फीसदी डीए मिल रहा है. केंद्रीय कर्मचारी भी अभी इतना ही डीए पा रहे हैं, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों का चार फीसदी अतिरिक्त डीए बढ़ने से 38 फीसदी डीए मिलेगा. राज्य के कर्मचारियों को 34 फीसदी पर ही संतोष करना पड़ेगा. वे भी चाहते हैं कि उन्हें केंद्र के के समान डीए मिले. अभी तक राज्य कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान ही डीए मिलता रहा है.
मध्यप्रदेश तृतीय कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी कहते हैं कि हमेशा ही मध्यप्रदेश महंगाई भत्ते के मामले में पीछे रह जाता है. केंद्र सरकार की तरह ही यहां भी उसी तिथि से महंगाई भत्ता बढ़ाना चाहिए. अक्सर ही कई माह बाद राज्य सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाती है, इससे कर्मचारियों को तो नुकसान होता है, सरकार कर्मचारियों के वेतन में से काफी पैसा बचा लेती है. तिवारी ने कहा कि कई बार मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार काफी विलंब से फैसला लेती है. राज्य सरकार को 4 फीसदी महंगाई भत्ता तुरंत बढ़ाना चाहिए, जिससे आने वाले त्योहार कर्मचारियों के अच्छे से मन सके.
इंदौर निगम कर्मचारी नेता श्री प्रवीण तिवारी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के हित में लगातार मांग करते हुए आ रहे है और शासन, प्रशासन से मांग कर रहे है कि विनियमित कर्मचारियों को स्थाईकर्मी का लाभ शीघ्र मिले वहीं शेष रह गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को विनियमितीकरण के साथ-साथ बढे हुए डीए के भुगतान दिवाली से पहले किए जाने को लेकर निगम प्रशासन से चर्चा कर डीए का भुगतान दिवाली के पूर्व कराने का लगातार प्रयास कर रहे हैं.