भोपाल. खजाना खाली है और त्योहार सिर पर आ गए....कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया....ऐसे में शिव सरकार चारों तरफा घिरती हुई नजर आ रही है वही कांग्रेस छोटे-छोटे मुद्वों पर मैदान में संघर्ष कर रही हैं...अगर ऐसे में गृहमंत्री का शासकीय कर्मचारियों के लिए राहत भरा संकेत होतो...जख्म भरेगे तो नहीं लेकिन राहत जरूर पहुंचने का काम करेगा. शिवराज सरकार भी कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता डीए व राहत बढ़ाने जा रही हैं. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसके संकेत दिए हैं. भोपाल में आज कहा कि शिवराज सरकार कर्मचारी हितैषी है. दीपावली से पहले कर्मचारियों को खुशखबरी मिलेगी. सरकार पर भरोसा रखे.
केंद्र सरकार के महंगाई भत्ता और राहत बढ़ाने के बाद कुछ राज्यों ने भी कर्मचारियों के लिए इसमें वृद्धि कर दी है. अब मध्य प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर भी इसे लेकर मांग कर रहे हैं. कर्मचारियों की मांग शीघ्र पूरी होने वाली है, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा समान होगी. इसी बात से खफा कर्मचारी प्रदेश भर में आंदोलन करने की रूप रेखा कर्मचारी संगठन बनाने लग गए हैं. सरकार आदेश जारी करती है लेकिन अफसरशाही उन्हें नजरअंदाज कर रहे है, इसी कारण स्थाईकर्मियों को अभी तक नियमित नहीं किया गया वही उन्होंने तीन सालों से स्थाईकरण लाभों से भी वंचित रखा गया. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो 10 सालों से ज्यादा अपनी सर्विस दे चुके है उन्हें भी विनियमितिकरण नहीं किए जाने से सरकार से सभी कर्मचारी संगठन खफा-खफा नजर आ रहे हैं. कहीं सरकार को इनकी नाराजगी भारी ना पड़ जाए...इसी को देखते हुए गृहमंत्री ने दीपावली तक कर्मचारीयों को सौगात मिलने के स्पष्ट संकेत दिए.
बता दे : सरकार निर्वाचन आयोग से खंडवा लोकसभा, पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट विधानसभा उपचुनाव त्योहारों के बाद कराने का अनुरोध कर चुकी है. नंवबर-दिसंबर 2021 में 4 सीटों पर उप चुनाव होने की पूरी संभावना नजर आ रही है. सरकार अगले महीने महंगाई भत्ता और राहत बढ़ाने का निर्णय कर सकती है. आर्थिक गतिविधियां भी अब प्रदेश में बढ़ गई हैं.
वित्त विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा : मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि सरकार 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनरों को राहत भत्ता देने का आदेश अगले माह करेगी. वित्त विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सरका को ही लेना हैं. प्रदेश के कर्मचारियों को 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, वही केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए इसे बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर चुकी हैं.