भोपाल : मध्य प्रदेश में अगले साल सरकारी विभागों में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए विभाग बार कार्य योजना तैयार की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक प्रारंभ कर दी है. इसमें सभी विभागों से रिक्त पदों के साथ भर्ती नियम की जानकारी मांगी जा रही है। अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों का ब्यौरा अलग से मांगा जा रहा है।
मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि भर्ती की प्रक्रिया जल्दी प्रारंभ होगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग रिक्त पद और भर्ती नियमों के आधार पर जानकारी तैयार कर रहा है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड और राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। पहले उन विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी। जहां कार्य प्रभावित हो रहा है, यानी मतलब साफ है कि यहां पर कर्मचारियों की संख्या सबसे कम है और काम ज्यादा है, वहां पर सबसे पहले रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य महिला एवं बाल विकास जैसे विभागों में प्राथमिकता के आधार पर भर्तियां होंगी।
स्थायी और संविदा कर्मचारियों की हो नियुक्ति इधर रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले कर्मचारी संगठनों ने स्थायी और संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति करने की मांग की है। मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अशोक पांडे और संविदा अधिकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर ने कहा है कि नियम अनुसार रिक्त पदों पर पहले स्थाई और संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए। संविदा कर्मचारियों के लिए प्रत्येक संवर्ग में 20पद आरक्षित करने का प्रावधान है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में रिक्त पदों पर स्थाई कर्मियों को नियमित करने या नियमित वेतनमान देने के निर्देश दिए हैं।