पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री के नेतृत्व में दिया ज्ञापन

आमेट । राजस्थान पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री राजेश कुमार जोशी एवं ब्लॉक अध्यक्ष यशवंत सिंह चौहान के नेतृत्व में मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर के नाम विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मुख्यमंत्री के नाम लिखा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के समस्त मंत्रालय कर्मचारी के कैडर रिव्यू, गृह जिला स्थानांतरण, तर्कसंगत जॉब चार्ट जैसी मांगों कि सरकार द्वारा लंबे समय से अनदेखा किया जा रहा हैं। कनिष्ठ लिपिक के 2013 के शेष पदों पर भर्ती की कार्यवाही भी विभाग द्वारा अटका रखी है जिससे मंत्रालय कर्मचारियों के प्रति पक्षपात पूर्ण रवैया के कारण चरणबद्ध रूप से आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में बताया गया है कि पंचायत समिति एवं जिला परिषद स्तर पर कनिष्ठ सहायकों को मनरेगा योजना में प्रतिनियुक्त पर होते हुए भी अन्य योजनाओं के कार्य इनसे लिए जा रहे हैं। जबकि विभाग के निर्देशों के विपरीत उनके मूल पंचायत से अधिक पंचायतों का चार्ज उन्हें दिया जाकर अनावश्यक प्रताड़ित किया जा रहा हैं।

●  कनिष्ठ सहायकों को मनरेगा में प्रतिनियुक्ति पर लगाया

संवाददाता द्वारा जब प्रदेश संगठन मंत्री राजेश कुमार जोशी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब कनिष्ठ सहायकों को मनरेगा में प्रतिनियुक्ति पर लगाया हुआ है एवं उनको वेतन मनरेगा योजना से ही आधारित हो रहा है ऐसी स्थिति में विधिक रुप से इन कार्मिकों से अन्य कार्य नहीं लिए जा सकते हैं। साथ ही जोशी ने यह भी बताया कि कनिष्ठ सायको को विभाग के निर्देशों के विपरीत उनके मूल पंचायत से अधिक पंचायतों का चार्ज देकर उन्हें अनावश्यक कार्य भार के तले दबाया जा रहा हैं। दूसरे समकक्ष कर्मचारी की आईडी से कार्य करने हेतु कनिष्ठ सहायकों को विवश किया जाता है जबकि यह एक साइबर क्राइम हैं। ब्लॉक अध्यक्ष यशवंत सिंह चौहान ने बताया कि यदि सरकार सहानुभूति पूर्वक कनिष्ठ सायको के प्रति अपना रुख नहीं अपनाती है तो चरणबद्ध रूप से कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। ज्ञापन देने में अभिषेक शर्मा, संतोष कुमार, संघ के संरक्षक कंवर लाल, प्रदीप बटवाल, हेमेंद्र कुमार, नितेश असावा आदि मौजूद रहे।

● पालीवाल वाणी ब्यूरो-M. Ajnabee-Kishan Paliwal...✍️

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