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भोपाल

मध्यप्रदेश के मास्टर अवनीश तिवारी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित

📅 23 January 2024, 01:00 AM • ✍️ sunil paliwal-Anil Bagora • ⏱️ 3 मिनट में पढ़ें
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मध्यप्रदेश के मास्टर अवनीश तिवारी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित
मध्यप्रदेश के मास्टर अवनीश तिवारी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित

भोपाल : 

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में मध्यप्रदेश के मास्टर अवनीश तिवारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने मास्टर अवनीश को पदक, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिया। इंदौर के 9 वर्षीय मास्टर अवनीश को सामाजिक सेवा में उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी और राज्यमंत्री डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई भी उपस्थित थी।

मास्टर अवनीश डाउन्स सिंड्रोम से प्रभावित एक विशेष बालक हैं। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक सफल ट्रैकिंग की है। वर्ष 2022 में श्रेष्ठ दिव्यांग बालक पुरस्कार पाने वाले वे सबसे कम उम्र के बालक थे।

समारोह में वीरता, कला और संस्कृति, नवाचार, विज्ञान प्रौद्योगिकी, समाज सेवा और खेल जैसे क्षेत्रों में 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 18 अन्य बच्चों को सम्मानित किया गया। 23 जनवरी, 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सभी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद करेंगे। पुरस्कार विजेता गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में भी भाग लेंगे।

यह पुरस्कार असाधारण योग्यताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बच्चों को दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर के ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसी सात श्रेणियों में उनकी उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। पीएमआरबीपी के प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, प्रमाण पत्र और एक प्रशस्ति पुस्तिका दी जाती है।

बहादुरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा नवाचार की प्रत्येक श्रेणी में से चयनित सूची में एक बच्चा शामिल है; समाज सेवा की श्रेणी में चार बच्चे; खेल की श्रेणी में पांच बच्चे और कला एवं संस्कृति की श्रेणी में सात बच्चे शामिल हैं। सूची में 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं, जो 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से हैं।

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