मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ा : कर्मचारियों को मिलेगा 55 प्रतिशत DA

Sunil paliwal-Anil Bagora

भोपाल. मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर दी है. सीएम ने प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत और 1 जनवरी 2025 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त स्वीकृत करने की घोषणा की. मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा महंगाई भत्ते (DA) में 5% की वृद्धि की घोषणा का स्वागत किया है.

रविवार को राज्य कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिला. राजपत्रित अधिकारी सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया. उन्होंने 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया. सरकार के इस फैसले से 7 लाख अधिकारियों-कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की स्वीकृति मिलने के बाद अब एकमुश्त बढ़ोतरी लागू हो जाएगी. दरअसल वर्तमान समय में राज्य के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है और यह नई बढ़ोतरी उनके आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मददगार साबित होगी. 

अब तक प्रदेश के सात लाख से ज्यादा कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित 55 प्रतिशत DA के मुकाबले 50 प्रतिशत DA मिल रहा था. लेकिन अब राज्य के कर्मचारियों को भी केंद्र के समान DA मिलेगा.

एरियर का भुगतान 5 समान किस्तों में होगा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन में यह घोषणा की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को भारत सरकार के कर्मचारियों के समान ही 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा. महंगाई भत्ते में वृद्धि के फल स्वरुप एरियर राशि का भुगतान पांच समान किस्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक दीवाली अच्छी मनाकर किया जाएगा.

प्रांतीय सम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने कहा आज हम सबके हित की बात करते हैं. आपके हित के लिए सरकार काम कर रही है. आपकी विभिन्न मांगों पर ध्यान रखा जाएगा. सीएम यादव ने मांग पत्र पढ़कर चुटकी लेते हुए कहा कि आपका मांग पत्र अच्छा है और बड़ा भी है.

शासकीय कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई और फैसले लिए जाएंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा कर्मचारियों के हित में कार्य करती रही है और आने वाले समय में शासकीय कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई और फैसले लिए जाएंगे. मुख्यमंत्री  राज्य कर्मचारियों की वर्षों से लंबित पदोन्नति संबंधी मांग पर अहम संकेत दिया है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से लंबित पदोन्नति के मामलों को सुलझाने के लिए सरकार गंभीर है और इस पर विशेष समिति गठित कर विभिन्न पक्षों से संवाद किया जा रहा है. 

मस्टर कर्मचारी संघ ने खुशी जाहिर की : मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार

इंदौर मस्टरकर्मी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रवीण तिवारी एवं अनिल यादव, संगठन मंत्री अजय सोनकर ने पालीवाल वाणी को बताया कि प्रदेश संगठन महामंत्री जी से दूरभाष पर चर्चा की और उन्होंने बताया कि शीघ्र ही छठे वेतन में विनियमित कर्मियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से 7 प्रतिशत एवं 1 जनवरी 2025 से 5 प्रतिशत इसी प्रकार 12 प्रतिशत महंगाई भत्ते के आदेश जारी होने वाले है. 

मस्टर कर्मचारी संघ इंदौर रजनीश शर्मा, महेश बांनगे, सचिन गौर आउटसोर्स कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा, भारतीय मजदूर संघ् संयुक्त मंत्री राजेश सोनकर (खटीक), कार्यालय मंत्री दिनेश कौशल, रवि जावडे, मुन्ना कौशल, राज कुमार यादव, सफाई कर्मचारी कल्याण संघ् अध्यक्ष देव बीरदडे, मध्य प्रदेश मांझी मछुआ श्रमिक संघ जिला अध्यक्ष दीपक गौड़, गोविन्द शर्मा, सोनू कल्याणे, नवल संकेत, सचीन गौर, गजेन्द्र यादव, प्रिंस सोनकर, सूरज नाकोड़िया, इसरार अहमद, आकाश सिलावट, तेजु सोलंकी, दिनेश सैन, राहुल वर्मा, अरुण सिलावट, धर्मेंद्र सिंह यादव (एडहोकेट), अनिल पंचवाल, रौनक सिंह, जीतू कण्डारे, राम यादव, राम बुरूट, राम सिसौदिया, पवन कौशल, रोहित गोड़, बंटी सिलावट संदीप राठौर, विजय जैसवाल आदि ने मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी एवं विभिन्न संगठन ये जुड़े हुए पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में संगठन कर्मचारीयों के हित में शीघ्र ही रूके हुए सारे काम कराने के प्रति संकल्प लेता है.