जावरा :
रतलाम राजस्व संभाग एवं जावरा जिला बनाने हेतु जन चेतना मंच के पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से प्रस्तावित तहसील जावरा, पिपलोदा, ताल, आलोट एवं खाचरोद तथा टप्पा तहसील कालूखेड़ा, ढोढर, रिंगनोद, बड़ावदा, बरखेड़ा कला व खारवा कला क्षेत्र के सभी पंच-सरपंच, जनपद प्रतिनिधि, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका जावरा, खाचरोद व आलोट , नगर परिषद बड़ावदा, पिपलोदा व ताल के जनप्रतिनिधियों व पार्षद गणों, विभिन्न राजनैतिक, व्यापारिक सामाजिक, अभिभाषक गण, मीडिया संस्थान, स्वयंसेवी व अन्य संगठन के अलावा विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु के सहयोग से जावरा जिला बनाओ को एक जन आंदोलन बनाने की रणनीति निर्धारित की गई.
जन चेतना मंच महामंत्री जगदीश राठौर पत्रकार ने कार्यकारी अध्यक्ष सुदेश खारीवाल के निवास पर आयोजित बैठक में पारित निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 8 अगस्त को शाम 6ः00 बजे नगर पालिका टाउन हॉल में आयोजित वृहद स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें पारित निर्णय के अनुसार आगामी चरणबद्ध आंदोलन की अंतिम रूप रेखा का निर्धारण किया जाएगा.
बैठक में सदस्यों ने आक्रोश व्यक्त किया कि गत 20 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन जिले के नागदा प्रवास के दौरान हजारों लोगों के बीच यह घोषणा की है कि नागदा जिले में किसी भी तहसील को जबरन शामिल नहीं किया जाएगा. किंतु आजाद भारत से जुड़ी आलोट एवं ताल तहसील को जबरन प्रस्तावित नागदा जिले में शामिल कर ताबड़तोड़ अधिसूचना जारी कर दी गई. जब कि उज्जैन जिले की अन्य तहसीलों को नागदा जिले में शामिल नहीं किया गया.
खाचरोद तहसील अधिसूचना में घोषित नागदा जिले में शामिल नहीं होना चाहती है, खाचरोद तहसील को जबरन प्रस्तावित नागदा जिले में शामिल करने के खिलाफ खाचरोद में जन आंदोलन शुरू हो गया है और ताल तहसील वर्तमान हालात में रतलाम जिले में रहने हेतु नागरिक गण लगातार आंदोलन कर रहे हैं. ताल नगर के नागरिक प्रस्तावित जावरा जिले में शामिल होने की सहमति दे चुके हैं. बैठक में सदस्यों ने मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता एवं उज्जैन जावरा संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया, जावरा विधायक डॉ राजेंद्र पांडेय व आलोट विधायक मनोज चावला से भेट कर 25 वर्षों से जारी जन चेतना मंच (गैर राजनीतिक संगठन) की अब तक की कार्यवाही से अवगत कराने तथा आगामी रणनीति में सहयोग करने का आग्रह करेगा.
बैठक में शामिल सभी सदस्यों ने सभी जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों से आग्रह किया है कि आगामी 15 अगस्त 2023 को अपनी पंचायत में ग्राम सभा आयोजित कर अपने अपने प्रस्ताव पारित कर प्रमुख सचिव राजस्व मध्यप्रदेश शासन, भोपाल एवं जन चेतना मंच जावरा के पदाधिकारियों को भेजने हेतु आग्रह किया है. बैठक में अध्यक्ष सुजान कोचट्टा, संघर्ष समिति संयोजक वरुण श्रोत्रिय एडवोकेट व प्रकाश बारोड, कार्यकारी अध्यक्ष सुदेश खारीवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर नाहर व हीरालाल मेहता, कार्यालय मंत्री अभय श्रीवास्तव, मंत्री विनोद मेहता, संगठन सह मंत्री अशोक औरा, कोषाध्यक्ष सुरेश सोलंकी (टेलर्स), सह कोषाध्यक्ष नरेंद्र मकवाना उपस्थित रहे. सदस्यों की आम राय यह भी बनी कि यदि जावरा को जिला घोषित नहीं किया गया तो विधि विशेषज्ञों से राय लेकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की शरण भी ली सकती है.