नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सिजन ऑडिट टीम की रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली सरकार बेहद संगीन मामले में घिरती दिख रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली सरकार ने उस वक्त जरूरत से चार गुना ऑक्सिजन की मांग कर दी जब कोरोना की दूसरी लहर की पीक के कारण देशभर में ऑक्सिजन संकट पैदा हो गया था। ऑडिट टीम ने रिपोर्ट में ऐसे सबूत पेश किए हैं जिन पर सफाई दे पाना केजरीवाल सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने 10 अप्रैल से 25 मई के बीच शहर में ऑक्सिजन की चार गुना से भी ज्यादा जरूरत बताई। वही BJP सांसद गौतम गंभीर बोले अपनी इस हारकर के लिए देश की जनता से माफ़ी मांगे केजरीवाल
बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार को कठघरे में खड़ा करने वाली समिति में दिल्ली सरकार के प्रधान (गृह) सचिव भूपिंदर एस. भल्ला भी शामिल थे। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की अध्यक्षता वाली इस समिति में गठित इस समिति में भल्ले के अलावा मैक्स हॉस्पिटल के डॉ. संदीप बुद्धिराजा, जल शक्ति मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी सुबोध यादव और कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स संजय के. सिंह बतौर सदस्य शामिल थे। आइए जानते हैं कि रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा गया है कि केजरीवाल सरकार सांसत में फंसती दिख रही है...
