भोपाल। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दिए गए अपने बयान में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यश भारतीय का कहना है कि इसमें मप्र सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को आगे किया है। उनके अनुसार ओबीसी विषय पर कई दौर की चर्चा ओबीसी संघठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से चर्चा की है। लेकिन इस पर उनका एक भी सुझाव ठीक से नही माना गया। बल्कि इस पर दिखावा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ओबीसी के हक अधिकार के लिए संघर्षरत है उनके द्वारा किए जा रहे आंदोलन ,प्रदर्शन में सहयोगी की तरह शामिल रहेगी।
हाल ही में उनके निवास पर चर्चा के दौरान संघठनो को ये कहते हुए असमर्थता जताई गई है कि त्रिस्तरीय पंचयात चुनाव में उन्हें न्यायालय ने किसी तरह का निर्देश नही दिया है। यही वजह है कि सरकार न्यायालय जाने में असमर्थ है। जबकि ओबीसी संघठनो ने उन्हें तमाम रास्ते पहले भी बताएं है। लेकिन इसमें सरकार कि कथनी और करनी में अंतर है। शिवराज सिंह जी ने घोषणा करते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बना दिया है इसका कार्यकाल दो वर्ष का है , दो वर्ष बाद जब ये आयोग अपनी रिपोर्ट देगा। तो सरकार जा चुकी होगी। ओबीसी को इस आयोग से कुछ हासिल होने वाला नही है।
शिवराज सिंह सरकार में ओबीसी को केवल मुखोटे हासिल हुए है कोई आरएसएस का मुखोटे है तो कोई सिंधिया के। ओबीसी वर्ग के लिए किसी की कोई सोच नही है। अभी तक निगम मंडल कि नियुक्ति नहीं होना बताती है कि सरकार कितनी लाचार और मजबूर है। ओबीसी वर्ग कि जातिय जनगणना भाजपा की केंद्र सरकार नही करना चाहती है। हर बार न्यायालय में आँकड़े प्रस्तुत करने में नाकाम केंद्र और राज्य सरकार के कारण ओबीसी हमेशा न्यायालय में अपना अधिकार खो देता है। जिसके कारण नौकरियों से वंचित रह जाता है अब चुनाव लड़ने से भी वंचित रह जाएगा।