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Indore News : निगम का स्वयं का होगा ई पोर्टल : शासन ने दी मंजूरी

इंदौर Published by: आयुष पालीवाल, रिषभ बागोरा Updated Tue, 18 Jun 2024 09:27 AM
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नागरिकों मिलेगी बेहतर सुविधा और होगा राजस्व वसूली संग्रहण कार्य सुगम 

आयुष पालीवाल, रिषभ बागोरा

इंदौर.

नगर निगम इंदौर को एक बड़ी सफलता मिली हैण् महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव और आयुक्त श्री शिवम वर्मा के निरंतर प्रयासों से मध्य प्रदेश शासन ने नगर निगम इंदौर को अपना स्वयं का ई पोर्टल बनाने की मंजूरी प्रदान की है. यह निर्णय नगर निगम इंदौर की राजस्व वसूली को सुगम बनाने और नागरिकों को हो रही समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से लिया गया है. निगम का ई पोर्टल आधुनिक होकर वर्तमान समय में अधिक से अधिक नागरिकों को सुविधा प्राप्त हो सके इस दृष्टि से बनाया जाएगा.

शासन का ई नगर पालिका पोर्टल लंबे समय से तकनीकी दिक्कतों से जूझ रहा था, जिससे न केवल राजस्व वसूली प्रभावित हो रही थी, बल्कि नागरिकों को भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. ई नगर पालिका के कारण नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान भी समय पर नहीं हो पा रहा था. पोर्टल के बार-बार बंद होने और तकनीकी गलतियों के कारण नगर निगम की सेवाओं को समय पर प्राप्त करना नागरिकों के लिए एक चुनौती बन गया था.

महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि निगम का यह पोर्टल नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और हमारी राजस्व वसूली की प्रक्रिया को भी सरल और सशक्त बनाएगा.

आयुक्त श्री शिवम वर्मा ने बताया कि नए ई पोर्टल के माध्यम से नगर निगम की सभी सेवाओं को एकीकृत किया जाएगा, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और नागरिकों को त्वरित और प्रभावी समाधान प्राप्त होंगे.

इस पहल के साथ, इंदौर नगर निगम अब अपने नागरिकों को और भी बेहतर और सुगम सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा, जिससे शहर के समग्र विकास में योगदान मिलेगा और निगम को अपने सभी काम समय पर करने में आसानी और सुविधा होगी. वहीं कई प्रकार की तकनीकी परेशानियों को दुर किया जाएगा साथ ही निगम के बिल कलेक्टर को परेशानी से भी छूटकारा मिल जाएग, ताकि समय पर और बेहतर वसूली कर सकें.

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ,आयुक्त श्री शिवम वर्मा एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रभारी श्री राजेश उदावत के निरंतर प्रयासों से मध्य प्रदेश शासन ने नगर निगम इंदौर को अपना स्वयं का ई पोर्टल बनाने की मंजूरी प्रदान की है.

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