मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर खंडपीठ द्वारा दिए गए आदेश के पालन में नगर निगम के विनियमित (स्थायी कर्मी) कर्मचारियों को सातवें वेतनमान संशोधित न्यूनतम वेतनमान एवं एरियर का लाभ की मांग

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इंदौर. इंदौर नगर पालिका निगम कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष श्री बालकृष्ण तिवारी ने पालीवाल वाणी को जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, इंदौर खंडपीठ द्वाराW.P. No. 14925/2024 (लक्ष्मीनारायण एवं अन्य) सहित संबंधित याचिकाओं में पारित आदेश के परिपालन मेें निगम आयुक्त से मांग की गई है कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर खंडपीठ द्वारा द्वारा प्रकरण क्रमांक 14925/2024 पारित आदेशनुसार में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विनियमित कर स्थायी कर्मी (स्थायी कर्मचारी) का दर्जा दिए जाने के पश्चात उनके वेतनमान में समय-समय पर संशोधन किए जाने तथा सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया गया है.

माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि शासन द्वारा दिनांक 07.10.2016 की विनियमितीकरण नीति के अंतर्गत अकुशल, अर्धकुशल एवं कुशल श्रेणी के कर्मचारियों के लिए निर्धारित वेतनमान को स्थायी कर्मचारियों के लिए जीवनभर अपरिवर्तित नहीं रखा जा सकता.

न्यायालय ने यह भी माना है कि मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत सातवें वेतनमान के अनुरूप अकुशल, अर्धकुशल एवं कुशल श्रेणी के स्थायी कर्मियों के न्यूनतम वेतनमान में संशोधन किया जाना चाहिए. माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश मे शासन द्वारा दायर  की गई अपील को खारिज करते हुए बिंदु क्रमांक 12 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि सभी स्थायी कर्मियों को मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है तथा संबंधित तीनों श्रेणियों के न्यूनतम वेतनमान को संशोधित कर एरियर का भुगतान किया जाना चाहिए.

अतः इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों की ओर से कर्मचारी संगठन द्वारा निम्नलिखित मांग की जाती है कि

1. नगर निगम में कार्यरत विनियमित एवं स्थायी कर्मियों को उनकी श्रेणी (अकुशल, अर्धकुशल एवं कुशल) के अनुसार सातवें वेतनमान के अनुरूप संशोधित  वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाए.

2. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार संशोधित वेतनमान की प्रभावशीलता दिनांक 1.01.2016 अथवा संबंधित कर्मचारी पर लागू नीति के अनुसार 07.09.2016 से निर्धारित कर पात्र कर्मचारियों को लाभ दिया जाए.

3. संशोधित वेतनमान के अनुसार पात्र कर्मचारियों की बकाया एरियर राशि की गणना कर एकमुश्त भुगतान किया जाए.

4. नगर निगम के स्थापना एवं वित्त विभाग द्वारा पात्र कर्मचारियों की सूची तैयार कर उनके वर्तमान वेतन का पुनर्निर्धारण किया जाए.

5. भविष्य में भी शासन द्वारा वेतनमान में किए जाने वाले संशोधनों का लाभ नियमानुसार विनियमित एवं स्थायी कर्मियों को प्रदान किया जाए.

6. विनियमित कर्मचारीयो को नियमित कर्मचारियों की भांति अन्य भत्ते व अन्य लाभ प्रदान किया जाए. 

अतः निगम आयुक्त महोदय से विनम्र अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए नगर निगम के पात्र कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार संशोधित न्यूनतम वेतनमान एवं एरियर का लाभ प्रदान करने हेतु स्थापना एवं वित्त विभाग को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी करने की कृपा करें.

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