नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 21 मई 2026 गुरुवार को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स (केंद्रीय मंत्री परिषद) की अहम बैठक आयोजित की गई. यह बैठक करीब साढ़े चार घंटे तक चली. बैठक शाम 5 बजे शुरू हुई, जिसमें केंद्र सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और अन्य मंत्री शामिल हुए. इसे इस साल की पहली पूर्ण मंत्रिपरिषद बैठक माना जा रहा है. इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज, हालिया नीतिगत फैसलों, आर्थिक स्थिति और भविष्य की योजनाओं की व्यापक समीक्षा की गई.
बैठक में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और उसके भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर पर भी चर्चा हुई. प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रालयों को निर्देश दिए कि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएं. ऊर्जा, खेती, उर्वरक, एविएशन, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया. सरकार इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की समस्या से निपटने की तैयारी कर रही है.
यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब एनडीए सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे करने जा रही है. इसलिए इस बैठक को सरकार के कामकाज की समीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है. बैठक में अलग-अलग मंत्रालयों के काम, बड़े फैसलों और योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई. सूत्रों के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों में शुरू की गई योजनाओं और उनके असर का भी आकलन किया गया. सरकार ने खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, विकास योजनाओं और मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया.
बैठक में मंत्रालयों से कहा गया कि वे अपने सुधारों और योजनाओं को चार अलग-अलग हिस्सों में बांटकर उनका असर बताएं. इनमें कानून से जुड़े सुधार, नियमों में बदलाव, नई नीतियां और प्रशासनिक सुधार शामिल हैं. सरकार चाहती है कि मंत्रालय अपने कामकाज को ज्यादा प्रभावी और तेज बनाएं, ताकि योजनाओं का फायदा सीधे लोगों तक पहुंच सके.