दिल्ली में प्रॉपर्टी के सर्किल रेट में 20 प्रतिशत तक की कमी की योजना दिसंबर आखिर में खत्म नहीं होने वाली है। इसका फायदा नए साल में भी लिया जा सकता है। दिल्ली में प्रॉपर्टी के सर्किल रेट में 20 प्रतिशत तक की कमी की योजना को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है। अब दिल्ली में जून तक आवासीय, कमर्शियल, औद्योगिक संपत्तियों के सर्किल रेट में 20 प्रतिशत तक की कमी का फायदा लिया जा सकेगा।
दिल्ली सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने के लिए फरवरी 2021 में 6 माह के लिए सभी आठ श्रेणियों में प्रॉपर्टी के सर्किल रेट में कमी का फैसला किया था। पहले यह योजना 30 सितंबर 2021 तक लागू थी लेकिन फिर इसे 31 दिसंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब एक बार फिर योजना को एक्सटेंड किया गया है।
सर्किल रेट में कमी किए जाने की वजह से दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के स्टांप शुल्क कलेक्शन में बढ़ोतरी दिखी है। अक्टूबर में एक रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया था कि कम सर्किल दर की वजह से प्रति माह पंजीकरण में वृद्धि हुई है, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। इस साल सितंबर के मध्य तक कुल 1,22,499 संपत्तियों का पंजीकरण किया गया है, जिससे स्टांप शुल्क कलेक्शन 1,371 करोड़ रुपये से अधिक का हुआ है। इसकी तुलना में, 2020 में स्टांप शुल्क कलेक्शन 1,155 करोड़ रुपये था जो कोविड और लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित था।
जून 2021 में स्टांप शुल्क कलेक्शन 313.13 करोड़ रुपये था, जबकि जून 2020 में यह 150.67 करोड़ रुपये था। यह कलेक्शन जुलाई 2021 में 380.60 करोड़ रुपये था लेकिन जुलाई 2020 में यह 214.84 करोड़ रुपये था। स्टांप शुल्क कलेक्शन अगस्त 2021 में 318.75 करोड़ रुपये हुआ जो पिछले साल इस महीने में 201.62 करोड़ रुपये था।
