नई दिल्ली : भारत के राशन कार्ड धारकों को दी जाने वाली फ्री राशन का लाभ जल्द ही बंद हो सकता है, क्योंकि इस पर वित्त मंत्रालय की ओर से आपत्ति की गई है। कोरोना महामारी में इस योजना की शुरुआत गरीब परिवारों को फ्री में राशन का लाभ देने के लिए शुरू किया गया था, जिसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 थी, लेकिन बाद में इसे छह महीने के लिए और बढ़ा दिया था।
कोविड -19 महामारी के दौरान शुरू की गई यह योजना, 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त चावल या गेहूं और 1 किलो साबुत चना प्रति व्यक्ति दिया जाता है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाले राशन के अतिरिक्त लाभ है। ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, व्यय विभाग ने मंत्रालय से कहा है कि या तो सितंबर 2022 में इस योजना को बंद कर दें या सरकार की वित्तीय स्थिति को स्थिर करने के लिए कर में बड़ी कटौती करें।
अपने बजट 2022 के भाषण के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023 के लिए खाद्य सब्सिडी बिल को पिछले साल के 2.86 लाख करोड़ रुपए से घटाकर 2.07 लाख करोड़ रुपए कर दिया था। सितंबर तक भारत का सब्सिडी बिल बजट से बढ़कर 2.87 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। ईटी के अनुसार, अगर यह 6 महीने और चलता है, तो बिल बढ़कर 3.7 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है।
देश में महंगाई को कम करने के लिए सरकार के कई कदमों से सरकार की राजकोषीय नीति पर दबाव बढ़ गया है। पेट्रोल और डीजल पर करों में कटौती, उर्वरक सब्सिडी में वृद्धि, खाद्य तेल पर सीमा शुल्क कम करना और रसोई गैस पर सब्सिडी के लागू होने से देश वित्तीय संकट से होकर गुजर रहा है। वही केवल पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती से सरकार को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
गौतलब है कि राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए अंतिम समय 30 जून दिया गया है। इसे 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2022 तक किया गया है। अगर कोई धारक आधार को राशन से लिंक नहीं करता है तो वह वन नेशन वन राशन कार्ड योजन से वंचित हो सकता है। साथ ही सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा।